काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गोविन्द पन्थीले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेलसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको आदेशबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पन्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउँदा श्रीराम टोवा उद्योग प्रालिका सञ्चालक चुन्नु प्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयानलाई समेत आधार बनाएको उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार उक्त बयानमा श्रीराम टोवा उद्योगको ३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर दीपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एभरेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको २० लाख कित्ता सेयर स्याफ्रन सी.के. इन्भेस्टमेन्ट प्रालिको नाममा खरिद गर्ने क्रममा विष्णु प्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको भनिएको थियो।
पन्थीले यदि ती आधारहरूलाई पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण थिएन भने अनुसन्धानलाई अभियोजनसम्म किन पुर्याइयो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। साथै, यदि अभियोजन बलियो प्रमाणका आधारमा गरिएको थियो भने २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश किन दिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
उनले यी प्रश्न कुनै एक व्यक्ति वा राजनीतिक दलसँग मात्र सम्बन्धित नभई अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक प्रक्रियाको गुणस्तरसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताएका छन्।
पन्थीले अनुसन्धान कमजोर भएको, अभियोजन हतारमा गरिएको वा अदालतले प्रमाणको मूल्याङ्कन फरक ढंगले गरेकोमध्ये कुन कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने विषयमा वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले अनुसन्धान र अभियोजनमा कमजोरी देखिए त्यसको जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। साथै, राज्यका निकायहरूबीच समन्वय र प्रमाण व्यवस्थापनमै समस्या भए त्यसले सुशासन तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
पन्थीले कुनै पूर्वाग्रह नराखी तथ्य र कानुनका आधारमा यस प्रकरणको गम्भीर संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार जनविश्वास कायम राख्ने एकमात्र उपाय निष्पक्ष अनुसन्धान, जिम्मेवार अभियोजन र प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु हो।
