काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मोहनलाल आचार्यले मुलुकको फौजदारी न्याय प्रणालीले अपराधलाई घृणा गर्ने तर अपराधीलाई सुधार गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित कानूनी जटिलता र सुधार गृहको विद्यमान अवस्थाका बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद आचार्यले बालबालिकासँग सम्बन्धित विषयहरू विभिन्न ऐनहरूमा छरिएर रहेको उल्लेख गर्दै ‘एकीकृत छाता ऐन’ (इन्टिग्रेटेड ल) निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संविधानको धारा ३८ ले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रत्याभुति गरे पनि ७२ सालपछि बनेका ४३ वटा ऐनहरूको अध्ययन गर्दा ती प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये करिव आधा संख्या १८ वर्ष नाघिसकेकाहरूको रहेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले उमेर समूहअनुसार उनीहरूको वर्गीकरण (सेग्रिगेसन) गर्नुपर्ने बताउनु भयो । वयस्क र नाबालिगलाई एउटै स्थानमा राख्दा थप समस्या निम्तिने भन्दै उहाँले नागरिक समाज र निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सुधार गृहहरूलाई पनि सरकारले नियमन र समन्वय गरी उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
राज्यका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव रहेको र संघीय प्रणालीमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अपेक्षित सहकार्य हुन नसकेकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सांसद आचार्यले बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापना गर्दा उनीहरूले हीनतावोध नगर्ने र सामान्य नागरिक सरह जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
