जनकपुरधाम। सरकारले हरवाचरवा मुक्ति घोषणा गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि आफूहरूको वास्तविक पहिचान र सामाजिक सुरक्षाको विषय अझै अधुरो रहेको हरवाहरवा समुदायले गुनासो गरेका छन् ।
चौथो हरवाचरवा मुक्ति दिवसका अवसरमा आज राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समुदायले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा भए पनि यस समुदाय अझै पहिचान, भूमि अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक रोजगारी, आवास तथा आर्थिक पुनःस्थापनाबाट वञ्चित रहेका बताएका हुन् ।
हरवाचरवाको वास्तविक पहिचान र प्रमाणीकरणबिना सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले सरकारसँग चारबुँदे माग गर्नुभयो ।
अध्यक्ष मण्डलले ‘हरवाचरवा लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०’ तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने, मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी लगत सङ्कलन तत्काल सुरु गर्न र भूमिहीन हरवाचरवाको अव्यावहारिक विस्थापन रोक्दै भूमि वितरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया कानुनी र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवा समुदायलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गर्दै भूमिमाथिको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक पुनःस्थापना तथा कृषि व्यवसायमा सम्मानजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि हरवाचरवाको वास्तविक लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा परिचयपत्र वितरण नहुँदा समस्या भएको भन्दै उहाँले माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका महासचिव लागेन्द्र सदाले कृषि क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि बाध्यकारी श्रम गर्दै आएका हरवाचरवाका अधिकांश परिवार ऋणको नाममा न्यून वा बिनाज्यालामा श्रम गर्न बाध्य हुने अवस्था अझै कायम रहेको बताउनुभयो। सन् २०१३ मा अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) ले गरेको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उहाँले नेपालमा हरवाचरवाको सङ्ख्या एक लाखभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अधिकांश हरवाचरवा अझै भूमिहीन, नागरिकताविहीन तथा आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेका उल्लेख गर्दै द फ्रिडम फण्डका कानुनी सल्लाहकार बलराम भट्टराईले जग्गा र बसोबासको प्रमाणपत्र नहुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सरकारी सेवामा समान पहुँचसमेत प्राप्त गर्न नसकेका बताउनुभयो ।
असुरक्षित बसोबास, न्यून ज्याला, श्रम स्वतन्त्रताको अभाव, न्यायमा पहुँचको कमी तथा राजनीतिक प्रभावका कारण हुने शोषण हरवाचरवा समुदायको मुख्य समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विसं २०७९ साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । चार वर्षमा पनि हरवाचरवाको वास्तविक मुक्ति हुन नसकेको बताउँदै भट्टराईले घोषणा मात्र मुक्ति नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र हरवा चरवा समुदायले आफ्नो हकअधिकार पाउने भएकाले यसतर्फ सरकारले ठोस नीति अङ्गीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस
