२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीमा परी निधन भएकाहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा  उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँः मुख्यमन्त्री बाढी प्रभावित पत्रकार र उनीहरूका परिवारजनलाई महासङ्घको सहयोग मन्त्री श्रेष्ठद्वारा देश छिट्टै सङ्कटबाट निस्किने विश्वास व्यक्त सम्पर्कविहीनको खोजी अन्तिमसम्म जारी राख्छौँ : प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्र बैङ्कद्वारा मङ्गबार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन हर्मुज जलमार्गबारेओमानसँगको वार्ता अन्तिम चरणमा : इरान रूसको उत्तरी क्षेत्रमा हिमपहिरोमा परी कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु, छ वेपत्ता त्रिशुली–बेत्रावती सडक क्षतिग्रस्त भएपछि रसुवा जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीका मृतकको स्मृतिमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनद्वारा दीप प्रज्वलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण



अ+ अ-

दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म १५४ वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ ।

विधान समितिका संयोजक भीमबहादुर कँुवर योगीका अनुसार विसं २०७५ देखि २०८३ असारसम्म यी कानुन पारित भएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, कानुनसम्मत र विश्वसनीय बनाउन यी कानुन निर्माण गरिएको संयोजक योगीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार ८९ वटा कार्यविधि रहेका छन्, भने ४१ वटा ऐन र पाँच वटा नियमावली पारित गरिएका छन् । साथै उपमहानगरपालिकाले नौ वटा मापदण्ड, चार वटा निर्देशिका, तीन वटा कार्ययोजना र नीति, रणनीति तथा योजना/मार्गदर्शनतर्फ एक÷एक वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विधान समितिले विधानको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने र मस्यौदा निर्माण गरी कार्यपालिका तथा नगरसभाबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको संयोजक योगीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय २०८२ मा ढुङ्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन, पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन, घर बहाल कर व्यवस्थापन, लागत साझेदारी आयोजना सञ्चालनलगायत कार्यविधिहरू नगरसभाबाट पारित गरिएको छ ।

यसैगरी उपभोक्ता समिति गठन र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । स्थानीय सरकारको सेवालाई अझ बढी छिटो र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक सहायता, सञ्चार, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, खेलकुद विकास र तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स भवन सञ्चालनलगायत थप पाँच वटा कानुन हाल मस्यौदा निर्माण र छलफलको चरणमा रहेका संयोजक योगीले जानकारी दिनुभयो ।  रासस