२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
‘रोल नं १’ ५१औँ प्रदर्शनको दिनमा प्रवेश स्टार्मरको राजीनामापछि बर्नहम बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्ने तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण इन्धन र विद्युतीय चार्जिङ युनिटमा अतिरिक्त शुल्क उठाउन यातायात व्यवसायीको सुझाव मधेस विश्वविद्यालयमा तीन वटा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार ‘कक्षाकोठामा ३५ वर्ष’ ले देखाएको शैक्षिक सुधारको बाटो नेपालगन्ज भन्सारमा २० अर्ब राजस्व संकलन खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउँछः अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महानगरको सक्रियताः अतिक्रमण हटाउने अभियान जारी रहने सार्वजानिक खरिद ऐन संशोधनपछि निर्माण व्यवसायी उत्साहित, आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण



अ+ अ-

दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म १५४ वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ ।

विधान समितिका संयोजक भीमबहादुर कँुवर योगीका अनुसार विसं २०७५ देखि २०८३ असारसम्म यी कानुन पारित भएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, कानुनसम्मत र विश्वसनीय बनाउन यी कानुन निर्माण गरिएको संयोजक योगीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार ८९ वटा कार्यविधि रहेका छन्, भने ४१ वटा ऐन र पाँच वटा नियमावली पारित गरिएका छन् । साथै उपमहानगरपालिकाले नौ वटा मापदण्ड, चार वटा निर्देशिका, तीन वटा कार्ययोजना र नीति, रणनीति तथा योजना/मार्गदर्शनतर्फ एक÷एक वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विधान समितिले विधानको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने र मस्यौदा निर्माण गरी कार्यपालिका तथा नगरसभाबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको संयोजक योगीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय २०८२ मा ढुङ्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन, पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन, घर बहाल कर व्यवस्थापन, लागत साझेदारी आयोजना सञ्चालनलगायत कार्यविधिहरू नगरसभाबाट पारित गरिएको छ ।

यसैगरी उपभोक्ता समिति गठन र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । स्थानीय सरकारको सेवालाई अझ बढी छिटो र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक सहायता, सञ्चार, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, खेलकुद विकास र तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स भवन सञ्चालनलगायत थप पाँच वटा कानुन हाल मस्यौदा निर्माण र छलफलको चरणमा रहेका संयोजक योगीले जानकारी दिनुभयो ।  रासस