२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बाजुरा पहिरो अपडेटः बेपत्ता महिलाको शव भेटियो पोखराको पृथ्वीचोकमा महानगरद्वारा निर्मित ‘कोसेली घर’ उद्घाटन रोल्पामा पहिरोले घर पुरिँदा तीन जना बेपत्ता किशोर श्रेष्ठलाई भदौ १ गते अदालतमा उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश कास्कीको मोदी खोलाको बाढीमा फसेका तीन जनाको रोप रेस्क्युबाट सकुशल उद्धार ग्यास अभावका बेला होटललाई आवश्यकताभन्दा बढी मौज्दात नराख्न विभागको निर्देशन सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्यो, एक वर्षमा २० हजारभन्दा बढी साइबर अपराधका निवेदन नाइमा एक्स्पोमा अटो लोनका लागि बैंकहरूको विशेष अफर अर्घाखाँचीमा बाख्रामा पिपीआर सङ्क्रमण मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि सबै सरकारी सेवाहरु ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ बनाउन आवश्यकः अध्यक्ष पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तुलसीपुर उपमहानगरकाद्वारा १५४ कानुन निर्माण



अ+ अ-

दाङ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले हालसम्म १५४ वटा विभिन्न कानुन निर्माण गरेको छ ।

विधान समितिका संयोजक भीमबहादुर कँुवर योगीका अनुसार विसं २०७५ देखि २०८३ असारसम्म यी कानुन पारित भएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगरको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित, कानुनसम्मत र विश्वसनीय बनाउन यी कानुन निर्माण गरिएको संयोजक योगीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार ८९ वटा कार्यविधि रहेका छन्, भने ४१ वटा ऐन र पाँच वटा नियमावली पारित गरिएका छन् । साथै उपमहानगरपालिकाले नौ वटा मापदण्ड, चार वटा निर्देशिका, तीन वटा कार्ययोजना र नीति, रणनीति तथा योजना/मार्गदर्शनतर्फ एक÷एक वटा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विधान समितिले विधानको आवश्यकता पहिचान गर्ने, सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने र मस्यौदा निर्माण गरी कार्यपालिका तथा नगरसभाबाट स्वीकृत गराउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको संयोजक योगीले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो समय २०८२ मा ढुङ्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन, पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन, घर बहाल कर व्यवस्थापन, लागत साझेदारी आयोजना सञ्चालनलगायत कार्यविधिहरू नगरसभाबाट पारित गरिएको छ ।

यसैगरी उपभोक्ता समिति गठन र वारुणयन्त्र व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । स्थानीय सरकारको सेवालाई अझ बढी छिटो र प्रभावकारी बनाउन आर्थिक सहायता, सञ्चार, दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान, खेलकुद विकास र तुलसीपुर बहुउद्देश्यीय कम्प्लेक्स भवन सञ्चालनलगायत थप पाँच वटा कानुन हाल मस्यौदा निर्माण र छलफलको चरणमा रहेका संयोजक योगीले जानकारी दिनुभयो ।  रासस