गण्डकी। पोखरा उच्च अदालत मातहतमध्ये लमजुङ जिल्ला अदालतले गत आवमा सबैभन्दा बढी ८१ दशमलव ८६ प्रतिशत मुद्दा फछर्योट गरेको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतबाट सबैभन्दा कम ५० दशमलव ६२ प्रतिशत मुद्दा फछर्योट भएको जनाइएको छ ।
पोखरा उच्च अदालतका अनुसार गोरखा जिल्ला अदालतले ८० दशमलव शून्य नौ प्रतिशत, मनाङले ८० प्रतिशत, तनहुँले ७३ दशमलव १३ प्रतिशत, नवलपुरले ६५ दशमलव ८५ प्रतिशत र स्याङ्जा जिल्ला अदालतले ६५ दशमलव ६२ प्रतिशत मुद्दा फछर्योट गरेका छन् ।
लमजुङ अदालतमा रहेका एक हजार नौमध्ये आठ सय २६ मुद्दा फछर्योट गरिएको हो । त्यस्तै कास्की अदालतमा रहेका छ हजार २२८ मध्ये तीन १५३, तनहुँमा रहेका दुई हजार ४५६ मध्ये एक हजार ७९६, नवलपुरमा रहेका दुई हजार ५९ मध्ये एक हजार ३५६, स्याङ्जामा रहेका एक हजार २२० मध्ये ८४०, गोरखा अदालतमा रहेका एक हजार ९० मुद्दामध्ये ८२६ र मनाङ अदालतमा रहेका १५ मध्ये १२ मुद्दा पछर्योट गरिएको हो ।
पोखरा उच्च अदालतबाट गत आवमा ७५ दशमलव ८८ प्रतिशत मुद्दा फछर्योट भएको अदालतका रजिष्ट्रार रामु शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उच्च अदालतले आव २०८१/८२ मा लक्ष्यको ७८ दशमलव शून्य सात प्रतिशत मुद्दा फछर्योट गरेकामा गत आवमा भने फछर्योट दर केही घटेको हो ।
अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात सय ५० र नयाँ दर्ता भएका एक हजार ३१९ गरी अदालतमा जम्मा दुई हजार ६९ मुद्दा थिए । तीमध्ये एक हजार ५७० फछर्योट भएका र ४९९ मुद्दा बाँकी रहेको रजिष्ट्रार शर्माले बताउनुभयो । अठार महिनादेखि माथिका कुनै पनि मुद्दा बाँकी नरहेका उहाँको भनाइ छ ।
एक वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका आठ, छ महिनादेखि एक वर्षभित्रका १७७ र छ महिनाभित्रका ११४ मुद्दा बाँकी रहेका रजिष्ट्रार शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । गत भदौमा ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण नष्ट भएका २५७ मिसिलमध्ये २५० मिसिल पुनः प्राप्त गरी प्रमाणीकरण गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत अदालतले मुद्दाको फछर्योटमा तीव्रता दिँदै आएको उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दले बताउनुभयो ।
आज यहाँ आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा अदालतमा भएको भौतिक क्षतिका बावजुत पनि न्याय सम्पादनको कामलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुत न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँदै न्यायमा सबैको पहुँच अभिवृद्धिका लागि अदालत सक्रिय रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस
