२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीमा परी निधन भएकाहरूको सम्झनामा दीप प्रज्वलन स्थानीय र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा  उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छौँः मुख्यमन्त्री बाढी प्रभावित पत्रकार र उनीहरूका परिवारजनलाई महासङ्घको सहयोग मन्त्री श्रेष्ठद्वारा देश छिट्टै सङ्कटबाट निस्किने विश्वास व्यक्त सम्पर्कविहीनको खोजी अन्तिमसम्म जारी राख्छौँ : प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्र बैङ्कद्वारा मङ्गबार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन हर्मुज जलमार्गबारेओमानसँगको वार्ता अन्तिम चरणमा : इरान रूसको उत्तरी क्षेत्रमा हिमपहिरोमा परी कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु, छ वेपत्ता त्रिशुली–बेत्रावती सडक क्षतिग्रस्त भएपछि रसुवा जोड्ने वैकल्पिक मार्ग सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीका मृतकको स्मृतिमा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनद्वारा दीप प्रज्वलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे



अ+ अ-

ललितपुर। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था ल्याइनु सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदम भएको बताउनुभएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले अत्यधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजना प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढ्नुका साथै निर्माण क्षेत्र पनि व्यवस्थित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमार्फत निर्माण व्यवसायीले वर्षौँदेखि भोग्दै आएका धेरै समस्या सम्बोधन भएको बताउनुभयो ।

महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका एजेण्डा ऐनको दोस्रो संशोधनमार्फत समेटिएकाले यसले निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन र समग्र अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने उहाँको भनाइ थियो । “लो बिडिङका कारण सरकारले विकास बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको थिएन । अब औसत बोलपत्र (एभरेज बिडिङ) र जटिल आयोजनामा रेटेड क्राइटेरिया लागू भएपछि राज्यको खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्छ र आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ”, अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो ।

संशोधित ऐनले रुख कटान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) तथा विद्युत् पोल स्थानान्तरणलगायत प्रक्रियागत जटिलता समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । यसबाट आयोजना ढिलाइ घट्नुका साथै राज्यको आर्थिक दायित्वसमेत कम हुने अध्यक्ष पाण्डेको भनाइ थियो ।

निर्माण क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धान तथा वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । रासस