काठमाडाैँ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले नेपालको सानो बजार र झन्झटिलो आपूर्ति प्रक्रियाका कारण रासायनिक मलको नियमित आपूर्तिमा चुनौती थपिएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले वैदेशिक सप्लायरहरू नेपालमा मल आपूर्ति गर्न इच्छुक नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको हो । पोखरेलले नेपालको सानो बजार र भौगोलिक कठिनाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायरहरू आकर्षित हुन नसकेको बताउनु भयो ।
पोखरेलकाअनुसार नेपालमा मल ल्याउँदा ‘मल्टिपल ह्यान्डलिङ’ (बहु–तहको व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कोलकाता बन्दरगाहको सिमितताका कारण ठूला जहाजबाट साना जहाजमा मल स्थानान्तरण गरी ल्याउनुपर्ने, त्यहाँ ब्यागिङ र गोदाममा भण्डारण गर्नुपर्ने तथा पुनः रेलमार्फत नेपालको सीमासम्म ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा आपूर्ति श्रृङ्खला निकै लामो र जोखिमपूर्ण रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मल आयातका लागि गरिने टेण्डरको आकारका विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले बजेटको सीमितता र कोलकाता बन्दरगाहको न्यून गहिराइका कारण २५ देखि ३० हजार मेट्रिक टनको मात्र टेण्डर गर्ने गरिएको बताउनु भयो । विशाखापट्टनम बन्दरगाह पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाए ५०–६० हजार टनसम्मका ठूला जहाज ल्याउन सकिने भएपनि हाल कोलकातामा निर्भर रहनुपर्दा ३ देखि ५ हजार टनका साना जहाजबाट मल ओसार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाइ छ । एकैपटक ठूलो परिमाणको टेण्डर गर्दा सप्लायरले आपूर्ति गर्न नसकेमा बजारमा ठूलो अभाव सिर्जना हुने र किसान मारमा पर्ने जोखिम रहने हुनाले ‘ब्याक टू ब्याक’ (लगातार) सानो परिमाणको टेण्डर गर्ने रणनीति लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
भारतसँग भइरहेको जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको सम्झौता) प्रक्रियामा पनि केही व्यवहारिक जटिलता रहेको उहाँले औंल्याउनु भयो । भारतले आफ्नै उत्पादनभन्दा पनि अन्य देशबाट आयात गरेर नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने गरेको, अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत ढिलाइ हुने गरेको कारण जीटूजीभन्दा ‘ग्लोवल टेण्डर’ नै बढी प्रभावकारी देखिएको उहाँको तर्क छ । यसबारे मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकिएको समेत पोखरेलले समितिलाई जानकारी गराउनु भयो ।
