काठमाडौं। सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै यसअघि हटाइएको व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सांसदहरूले विगतमा उपभोग गर्दै आएको सुविधा पुनः कायम गरिएको जानकारी दिइन्। अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आवश्यकताअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार यो नयाँ सुविधा नभई पहिलेको व्यवस्थालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय हो। उनले सांसदहरूको संसदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउन उक्त व्यवस्था पुनर्स्थापना गरिएको बताइन्।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। सरकारले अहिले सोही व्यवस्था पुनः ब्युँताउने निर्णय गरेसँगै सांसदहरूले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्।
