२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
होर्मुज खुलाउनेबारे इरान–ओमान वार्तामा ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति’ हड्तालका कारण बन्द आइफेल टावर पुनः सञ्चालनमा जेनजी युवाका अधिकार र माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः गृहमन्त्री गुरुङ अन्नपूर्णको किम्रोङखोला थुनियो, मोदी तटीय क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन आग्रह लागुऔषधसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ हरेक नेपालीको आशा पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा छु, पदको घमण्ड र स्वार्थ छैन : गृहमन्त्री गुरुङ कृष्णभीरमा ट्रक महासंघको चासो, ७–१० दिनभित्र नयाँ ट्र्याकबाट गाडी चलाउने तयारी एक करोड २० लाखमा विद्यालय भवन निर्माण गरिँदै कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा सदस्य मनोनयन बिपी जयन्तीमा क्यान्सर अस्पतालद्वारा नियमित सेवा सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरमा सम्पन्न



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, विद्यालय नेतृत्वको सुदृढीकरण तथा स्थानीय सरकार र नीति निर्माण तहबीचको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ ।

प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (प्यान) मधेस प्रदेशद्वारा आयोजित सम्मेलनमा ‘सार्वजनिक शिक्षा रूपान्तरणमा विद्यालय नेतृत्व, स्थानीय सरकार र नीति निर्माणमा साझेदारी’ विषयमा छलफल गरिएको थियो । सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ तथा अन्य सरोकारबलाको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले विद्यार्थीको सिकाईस्तर कमजोर रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थीको सिकाईको स्तरका साथै सीप विकासका लागि मानसिक र शारीरिक रुपमा मजबुत बनाउने दिशामा शिक्षक, अभिभावक, प्रधानाध्यापक तथा तथा स्थानीय तह मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै प्रिन्सिपल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुदानप्रसाद गौतमले नेपालमा शिक्षा राज्यको प्राथमिकतामा नरहेको गुनासो गर्नुभयो । नेपालमा सरकारलाई शिक्षा नियमावली बनाइदिन, विद्यालयलाई बजेट उपलब्ध गराई दिन दबाब दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्ती गर्न जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एशोसिएशनका मधेस अध्यक्ष सञ्जय झाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, विद्यालय नेतृत्वलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपाय, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य, शिक्षा नीति कार्यान्वयनका चुनौती तथा समाधानका उपायबारे व्यापक छलफल गरिएको थियो ।