२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
होर्मुज खुलाउनेबारे इरान–ओमान वार्तामा ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति’ हड्तालका कारण बन्द आइफेल टावर पुनः सञ्चालनमा जेनजी युवाका अधिकार र माग पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः गृहमन्त्री गुरुङ अन्नपूर्णको किम्रोङखोला थुनियो, मोदी तटीय क्षेत्रमा सर्तकता अपनाउन आग्रह लागुऔषधसहित दुई भारतीय नागरिक पक्राउ हरेक नेपालीको आशा पूरा गर्ने जिम्मेवारीमा छु, पदको घमण्ड र स्वार्थ छैन : गृहमन्त्री गुरुङ कृष्णभीरमा ट्रक महासंघको चासो, ७–१० दिनभित्र नयाँ ट्र्याकबाट गाडी चलाउने तयारी एक करोड २० लाखमा विद्यालय भवन निर्माण गरिँदै कांग्रेसको विधान मस्यौदा समितिमा सदस्य मनोनयन बिपी जयन्तीमा क्यान्सर अस्पतालद्वारा नियमित सेवा सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिपक्षको अवरोधका कारण मधेस प्रदेशसभाको बैठक स्थगित



अ+ अ-

काठमाडाैँ । दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मधेस प्रदेशसभाको बैठक अन्यौलमा परेको छ । बुधबार दिउँसो १ः०० बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको बैठक प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण बसेको केहीबेरमै स्थगित भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा यही असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि विनियोजन विद्येयकमा व्यापक त्रुटी रहेकाले संशोधन गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षीदल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र जनमत पार्टीले बैठक अवरुद्ध गरेको हो । अवरुद्ध बैठक सञ्चालन गर्न सभामुख रामअशिष यादवको पहलमा सत्तापक्षी र प्रतिपक्षीय दलका नेताहरूबीच बुधबारदेखि छलफल भइरहेपनि सहमति जुट्न नसक्दा बैठक अन्यौलमा परेको हो ।

बैठकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको र सहमति भएपछि बैठक सञ्चालन हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

बुधबार बसेको बैठकको सुरुमा प्रतिपक्षी दुवै दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको तथा बजेटमा प्रतिपक्षमाथि विभेद् गरिएकाले त्यसलाई संशोधन नगरेसम्म बैठक सञ्चालन हुने नदिने अडान लिएपछि सभामुख यादवले बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभाको बैठकमा आगामी आव २०८३/८४ मा कृषि नवप्रर्तन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै रु ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।