काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सडकको दुरवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना भई मानवीय क्षति भए सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने नागरिकलाई कडा जरिवाना गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा भइरहेका बेला राज्यका निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने कानुन ल्याउनु न्यायोचित नहुने धारणा राख्नुभयो।
शाहीले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे नागरिकले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने हो भने राज्यले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा त्यसअनुसारको आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले २४ घण्टाभित्र सडकको खाल्डो मर्मत नभए, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको अवस्थामा छाडिए, सडकबत्ती नबले, ट्राफिक प्रहरीले दुर्व्यवहार गरे वा ट्रायल उत्तीर्ण गरेको एक साताभित्र चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध नगराए सम्बन्धित निकायलाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले सडकको खाल्डो वा सडकको खराब अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना भई मानवीय क्षति भए सम्बन्धित सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगको अभियोगमा मुद्दा चलाउने कानुन ल्याउन कानुनमन्त्रीसँग सभामुखमार्फत आग्रह गर्नुभयो।
शाहीले सरकारले जनताको हितअनुकूल काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने होइन, राज्य पनि आफ्ना कमजोरीप्रति समान रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
