११ असार २०८३, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फिफाद्वारा एन्फा निलम्बनः सरकारी हस्तक्षेप मुख्य कारण भएको प्रवक्ता साहको आरोप



अ+ अ-

काठमाडौँ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेको छ ।

लामो समयदेखिको चेतावनी र पत्राचारपछि अन्ततः फिफाले नेपाली फुटबलको प्रशासनिक निकाय एन्फामाथि प्रतिवन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।

एन्फाका प्रवक्ता सुरेश साहकाअनुसार फिफाले चार पृष्ठ लामो पत्र पठाउँदै निलम्बनको विस्तृत कारणहरू सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले विशेष गरी एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा भएको ‘तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप’ लाई मुख्य कारण मानेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यसअघि एन्फामाथि लगाएको ११ बुँदे निलम्बन र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूलाई फिफाले सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेको थियो ।

राखेपले लगाएको निलम्बन बिना शर्त फुकुवा भएपनि फिफाले ११ बुँदे शर्तहरूको वर्तमान अवस्था र एन्फाको स्वायत्तताबारे प्रश्न उठाएको थियो । एन्फाले स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना गतिविधि र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा फिफाले ठोस जवाफ माग गरेको थियो ।

प्रवक्ता साहले फिफाले दिएको समयसीमाभित्र सन्तोषजनक जवाफ जान नसकेका कारण निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढेको स्वीकार गर्नुभयो । निलम्बनको निर्णयलाई नेपाली फुटबलको इतिहासमा दुःखद् क्षणको रूपमा लिँदै प्रवक्ता साहले यसबाट समग्र फुटबल क्षेत्र, खेलाडी, रेफ्री र तल्लो तहका खेल गतिविधिमा अपूरणीय क्षति पुग्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि यो समस्याको समाधान खोज्नु आवश्यक छ । एन्फालाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा काम गर्न दिने वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी सरकारसँग छलफल गर्नेछौँ । एन्फा व्यक्ति सदस्य हुने संस्था नभई क्लब र जिल्ला संघहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यसको आफ्नै विशिष्ट कार्यविधि र अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धता छ, जसलाई सरकारी निकायले बुझिदिनु आवश्यक छ ।’

प्रवक्ता साहले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र फिफाको विधानबीचको तालमेल नमिल्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो । एन्फाले फिफा र एएफसीबाट स्वीकृत विधानअनुसार कार्य गरिरहेको दाबी गर्दै उहाँले राखेपको निर्देशन र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघको मापदण्डबीच द्वन्द्व सृजना भएको बताउनु भयो ।

एन्फाले अबको प्राथमिकता सरकारसँग समन्वय गरी निलम्बन फुकुवा गराउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ । यदि समयमै यस समस्याको समाधान नगरिए नेपाली फुटबल अझै धेरै वर्ष पछाडि धकेलिने जोखिम रहेको प्रवक्ता साहको भनाइ छ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल