२ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा दुई वर्षभन्दा पुराना सबै मुद्दा फर्छ्यौट कमैया मुक्तिको २६ वर्ष : समस्या जहाँको त्यहीँ,पूर्जा छ,श्रेस्ता छैन ‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह मन्त्री लम्सालद्वारा कर्णालीको सडक पूर्वाधारको अनुगमन फरार अभियुक्त १८ वर्षपछि पक्राउ आज भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह लोक-संस्कृतिका सारथिद्वय अधिकारी र भैरव सांस्कृतिक समितिलाई सम्मान चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ऊर्जाको बजेट र नीतिकार्यक्रममाथि सांसदहरूको चासो



अ+ अ-

काठमाडौँ। सांसदहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रमको बारेमा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राख्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको खोजी गर्दै त्यसको आधारका बारेमा चासो व्यक्त गर्नुभएको हो । बजेटमा समावेश गरिएको ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेबापत लाग्ने करका बारेमा समेत मन्त्रीको स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।

सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको सघन विकास, आर्थिक उन्नयनका बारेमा समेत मन्त्री श्रेष्ठसँग चासो राख्दै ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोज्नुभएको थियो ।

सांसदहरूको जिज्ञासामा ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयका लागि कुल रु एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन भएका जानकारी दिनुभयो । त्यसमा ऊर्जातर्फ रु ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ रु ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी कुल एक हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको बताउनुभयो ।

साथै आगामी १० वर्षमा विद्युत्को जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने सरकारले लक्ष्य लिइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन र उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइएको बताउनुभयो ।

यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले बुढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिनुभयो । ऊर्जाको उच्चतम माग हुने काठमाडौँ, पोखरा र नारायणगढजस्ता क्षेत्रको बीचमा रहेको आयोजनालाई कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको उहाँको कथन थियो । सो आयोजना रणनीतिक महत्वको मात्र नभई ऊर्जा सुरक्षासँग पनि जोडिएकाले महत्त्वका साथ अगाडि बढाइने धारणा राख्नुभयो ।

बैठकमा समिति सभापति कृष्णप्रसाद पौडेल र सांसदहरु घनश्याम रिजाल, सम्झना देवकोटालगायतले मन्त्रालयले तय गरेको आगामी आवको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममाथि चासो राख्नुभएको थियो । रासस