काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माण अघि नबढाई बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार कठोर बन्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
शुक्रवार इप्पानको २६ औँ साधारण सभा तथा ८ औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गरिए पनि सुशासनका सन्दर्भमा सरकार निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, कानुनी सुधार र आगामी रणनीतिका विषयमा सरकार स्पष्ट छ । उहाँले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्वीलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो । जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अन्तर्गत शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित भए पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सकिने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्षसम्म हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने तयारी गरेको छ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुला गरिएको र यसले साना तथा मध्यम प्रवर्द्धकलाई लगानी सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
हरित लगानी आकर्षित गर्न स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्डमार्फत गैरआवासीय नेपालीको पुँजी ऊर्जा क्षेत्रमा भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्वच्छ ऊर्जालाई एआई तथा डिजिटल सेवा उद्योगसँग जोडेर नयाँ सम्भावनाको खोजी गरिनेछ । ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टको पाइलट परियोजनामार्फत भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी विद्यमान कानुनी असङ्गतिहरू हटाइएका छन् । वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । वन क्षेत्र स्वीकृति तथा रुख कटानसम्बन्धी बहुस्तरीय प्रक्रिया सरल बनाइएको तथा केही अवस्थामा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी विद्युत् उत्पादनसँगै खपत र निर्यात रणनीतिमा जोड दिइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र यसलाई १५०० किलोवाट आवरसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिस्पर्धात्मक र दक्ष ऊर्जा बजार विकासका लागि अनबन्डलिङ गर्ने तयारी भइरहेको छ । साथै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर–सितामढी, लम्की–दोदोधारा–बरेली, लमही–लखनऊ, निजगढ–मोतिहारी र चिलिमे–केरुङजस्ता प्रसारण लाइन परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकार वास्तविक लगानीकर्तालाई अवसर दिन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै निर्माण अघि नबढाई आयोजना ओगट्ने र ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा नीति अपनाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
