२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर आजको मौसमः केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना ब्राजिललाई हराउँदै नर्वे विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भन्सार कर छली प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा समेत झुटो बोल्नुभयोः ज्ञानबहादुर शाही



ज्ञान बहादुर शाही
अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही ले भन्सार करछलीसम्बन्धी प्रकरणको तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेता शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा कर छली भएको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री स्वयं उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

नेता शाहीले अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा समेत गलत जानकारी दिएको आरोप लगाउँदै गाडी नेपाल भित्रिनुअघि नै कसरी भन्सार जाँचपास भयो भन्ने विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो। साथै, गत वर्ष पनि केही सवारीसाधनमा भन्सार तथा कर छुट दिइएको विषयमा छानबिन गरी राजस्व असुल गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै तातोपानी, कोरोला र रसुवागढी नाकाबाट आयात गरिएका ईभी गाडीको मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरणमा हेरफेर गरी कर छुट दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिवेदनअनुसार ती नाकामार्फत मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट भएको र देशभर कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ कर तथा महसुल छुटबारे छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

शाहीले महिनाको पहिलो १४ दिनभित्र हजारौं सवारीसाधन आयात भएको र गाडी नेपाल आइपुग्नुअघि नै भन्सार पास भएको देखिने अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। दोषी ठहर गर्ने उद्देश्य नभई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन मात्र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो।