२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
भन्सार छलेका १४ थान आइफोन मोबाइल बरामद सांसद बोल्ने, सरकार नसुन्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्छः रास्वपा सांसद आचार्य बागलुङको चार पालिकामा ३० हजारलाई दादुराविरुद्धको खोप मुस्ताङमा ड्रोन क्यामेरा नियन्त्रणमा मेची राजमार्ग किनारका घर भत्काउने निर्णय फिर्ता लिन सांसद सुब्बाको माग ओलीलाई रास्वपा सदस्य देखाइएको नक्कली पोस्टरबारे संसदमा प्रश्न, दोषीमाथि कारबाहीको माग राज्य व्यवस्था समितिद्वारा कार्यविधि मस्यौदा र विभिन्न उपसमितिहरू गठन, कारागार र अख्तियारको अनुगमन गरिने सरकारसँग एमाले सांसद सुब्बाको मागः मेची राजमार्ग सडक सीमा भित्रको भौतिक संरचना हटाउने निर्णय तत्काल… भक्तपुर अस्पतालमा सरकारी स्तरमै पहिलो पटक रोबोटिक सर्जरी सेवा सुरु हुने मध्य पूर्वमा बढ्दो सङ्कटको कूटनीतिक समाधान गर्न महासचिव गुटेरेसको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भन्सार कर छली प्रकरणमा अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा समेत झुटो बोल्नुभयोः ज्ञानबहादुर शाही



ज्ञान बहादुर शाही
अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही ले भन्सार करछलीसम्बन्धी प्रकरणको तत्काल छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेता शाहीले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा कर छली भएको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री स्वयं उक्त प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबी गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

नेता शाहीले अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा समेत गलत जानकारी दिएको आरोप लगाउँदै गाडी नेपाल भित्रिनुअघि नै कसरी भन्सार जाँचपास भयो भन्ने विषयमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो। साथै, गत वर्ष पनि केही सवारीसाधनमा भन्सार तथा कर छुट दिइएको विषयमा छानबिन गरी राजस्व असुल गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै तातोपानी, कोरोला र रसुवागढी नाकाबाट आयात गरिएका ईभी गाडीको मोटर क्षमतासम्बन्धी विवरणमा हेरफेर गरी कर छुट दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिवेदनअनुसार ती नाकामार्फत मात्रै २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट भएको र देशभर कुल ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ कर तथा महसुल छुटबारे छानबिन गरी असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

शाहीले महिनाको पहिलो १४ दिनभित्र हजारौं सवारीसाधन आयात भएको र गाडी नेपाल आइपुग्नुअघि नै भन्सार पास भएको देखिने अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। दोषी ठहर गर्ने उद्देश्य नभई सत्यतथ्य पत्ता लगाउन मात्र संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँले सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि व्यवहारमा त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो।