काठमाडौँ। विपक्षी दलका सांसदहरुदले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले मध्यम र माथिल्लो वर्गलाई बढी सहुलियत दिएर भुइँतहका नागरिकलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले बजेटले मुलुकका निम्न आय वर्ग र व्यावसायिक कृषकहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश कृषक बजेटका प्राथमिकताबाट बाहिर परेको बताउनुभयो ।
उहाँले बजेटले कृषक, श्रमिक र आम नागरिकका हितलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । केरुङले बजेटका केही कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँची, चिया, अकबरे खुर्सानीलगायत नगदेबाली प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि नसारिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बजेटले यो मुलुकका भूइँमान्छेहरुलाई विर्षेको देखिन्छ । दुई करोडभन्दा धेरै लगानी गरेर कृषि व्यवसाय गर्ने ६० प्रतिशत बढी कृषकहरुलाई बजेटले बिर्षेको छ । बजेटमा धेरै जसो कुरा राम्रो आएका छन् । यसमा हाम्रो प्रसंशा नै छ । हाम्रो पूर्वी पहाडहरुमा रहेका अलैँची, चिया, अकबरे खुर्सानी लगायतका नगदेबालीमा राज्यले जसरी किसानहरुलाई सघाउनुपथ्र्यो त्यो हिसाबले विषयवस्तु आएको छैन ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सरकारले आफूलाई बजार अर्थतन्त्रको हिमायती भन्ने दाबी गरेपनि बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारतः नियन्त्रणमुखी देखिएको बताउनुभयो । कँडेलले बजेटका कतिपय व्यवस्था निजी क्षेत्र र श्रमिक संगठनप्रति अनुदार देखिएको भन्दै यसले खुला र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको मर्म कमजोर बनाउने तर्क गर्नुभयो । बजेटको वर्तमान स्वरूपले अर्थतन्त्रलाई अत्यधिक राज्य नियन्त्रणतर्फ उन्मुख गराउने जोखिम रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस बजेटले संविधानमा भएको प्रगतिशील कर प्रणालीको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेको छ । सरकारले आफूलाई बजार अर्थतन्त्रको हिमायती भनेता पनि बजेटमा उल्लेखित नीति र सरकारको व्यवहार समाजका उच्च वर्गका नागरिकलाई साथ नदिने श्रमिक युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र पूर्ण नियन्त्रणमुखी बजार अर्थतन्त्र अपनाउने खालको रहेको छ । यसले फासीवादी बाटोतिर मुलुकलाई लगेको महशुस हुन्छ ।’
श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सरकारले लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याएर युवा पुस्तालाई दुःख दिइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई शून्य लागतमा पठाउने विषयमा विगतमा जस्तै भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै छानविन गर्न माग गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागि विपक्षी दलका नेताहरुले बजेट सत्तारुढ दल रास्वपाकै नीतिविपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल
