काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सूचना चुहावट, करका दरमा हेरफेर तथा राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सानी हुने सम्भावित विषयमा निष्पक्ष संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बुधबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटसँग सम्बन्धित अनियमितता वा सूचना चुहावटको आरोप अस्वीकार गरेपछि सांसद शाहीले पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
उनका अनुसार नेपालको इतिहासकै ठूलो वित्तीय अनियमितता वा आर्थिक अपराध भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संसद र संसदीय समितिहरू पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छन्।
शाहीले यदि सबै प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले सम्पन्न भएको हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न कुनै हिचकिचाहट हुनु नपर्ने तर्क गर्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन स्वतन्त्र छानबिन नै उपयुक्त माध्यम हुने बताएका छन्।
यसैबीच, उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको भनिएको अनियमितता र सम्भावित राजस्व क्षतिबारे स्पष्टता ल्याउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
