काठमाडाैँ । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप गरेको छ ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीले आफूहरूले सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण सङ्कलनका क्रममा रहेको र समय अपुग भएको जनाएपछि अन्तिम पटकका लागि विवरण बुझाउने गरी एक महिना म्याद थप गरिएको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
“स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिले आफूहरू विवरण सङ्कलकका चरणमा रहेकाले समय अपुग भएको हुँदा म्याद थप गरिदिन बारम्बार आग्रह गरेपछि मागअनुसार विवरण बुझाउने म्याद थप गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय कार्यालय आगजनीमा परेर विवरण सङ्कलनमा कठिनाइ भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । “यो अन्तिम पटकका लागि हो, अब म्याद थप हुँदैन, थपिएको म्यादभित्र सम्बन्धितले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो,“आयोगमा हालसम्म तीन हजार पाँच सय बढीले सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेका छन् ।”
सम्पत्तिसम्बन्धमा ६० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । निर्धक्क र निष्फिक्री भएर सम्पत्तिसम्बन्धी प्रमाण राखेर आफ्नो विवरण पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । प्राप्त विवरण दर्ता गरेर छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ ।
यसअघि आयोगले यही जेठ मसान्तभित्र आआफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो । सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक वा आयोगको इमेलमार्फत विवरण तथा उजुरी बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले २०४८ देखि २०८३ सालसम्मको कुनै समयावधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गरी छानबिन प्रक्रियामा सहयोग गर्न सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गरेको छ । आयोगले मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ र २०४८÷४९ देखि २०६२÷६३ सालसम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल तथा उजुरी छानबिन गर्ने स्पष्ट गरेको छ ।
वर्तमान सरकारले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका, पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गरी प्रतिबेदन बुझाउने कार्यादेशसहित गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ । पछिल्ला दिनमा कार्यालय खुलेलगत्तै आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वकर्मचारीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
आयोग परिसरमा भेटिएका केही पूर्वकर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अत्यन्त सहज भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । विवरण बुझाउनका लागि मन्त्रालयगत ‘डेस्क’ खडा गरिएकाले सहज भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र उजुरी दिनेको सङ्ख्या क्रमशः वृद्धि भइरहेको बताउँदै ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नुभयो । पछिल्ला ३५ वर्षको अवधिमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सो सरहको सेवासुविधा लिएका सार्वजनिक निकायका सबैले विवरण बुझाउनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका अनुसार बहालवाला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, उहाँहरूले नियक्त गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, संवैधानिक र न्याय सेवा परिषद्बाट नियुक्त विशिष्ठ पदाधिकारीहरूले विशिष्ट श्रेणी तथा सोभन्दा माथिको सेवा सुविधा पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न संस्थान, समिति, निगम, प्राधिकरण, केन्द्रलगायत सार्वजनिक निकायका वर्तमान तथा पूर्वप्रमुख तथा सञ्चालक सदस्यहरूले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ ।
विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगका प्रथम श्रेणीमाथिमा कार्यरत तथा पूर्वअधिकारीहरू, जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयका हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी, पालिकाका पूर्व तथा वर्तमान प्रमुख तथा उपप्रमुखसहित सोभन्दा माथिका पदहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका र तोकिएको समयमा बहाल रही हाल जुनसुकै किसिमले सेवाबाट अवकाश भइसकेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारसमेतको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गरी प्रतिबेदन बुझाउने आयोगको कार्यादेश रहेको छ ।
अध्यक्ष भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी (प्रवक्ता) र प्रकाश लम्साल सदस्य हुनुहुन्छ ।
