काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई महत्वाकांक्षी तर कार्यान्वयनयोग्य रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको आकारभन्दा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बढीको विनियोजन प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गर्दै बजेट ठूलो भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भए लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारसँग राम्रो जनादेश रहेकाले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउन सक्नेछ ।

महतले बजेटमा आन्तरिक ऋणमा निर्भरता बढ्दै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त रहेकाले तत्काल स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यो अवस्था चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले साधारण तथा पुँजीगत खर्च दुवैका लागि आन्तरिक ऋणमा बढ्दो निर्भरता अन्ततः जोखिमपूर्ण हुन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रको सक्रिय परिचालन र प्रभावकारी पुँजीगत खर्चमार्फत हासिल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । बजेटका नीतिगत व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । साथै हाल मुद्रास्फीति नियन्त्रणको दायराभित्र रहेकाले मूल्यवृद्धिसम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले समग्र आर्थिक सूचकहरूको अवस्था हेर्दा बजेटले विगतका आर्थिक नीतिको निरन्तरता लिएको बताउनुभयो । २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीतिका कारण निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्र विस्तार भएको उल्लेख गर्दै त्यसले राजस्व वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वाधार विकासमा योगदान पुगेको उहाँको भनाइ थियो ।

महतले बजेटले ठूलो नीतिगत परिवर्तनभन्दा निरन्तरतामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको बताउनुभयो । साथै लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमार्फत सबै वर्ग र समुदायको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य बजेटमा देखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले बजेटमा धनी वर्गलाई कर छुटमार्फत लगानी प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसको लाभ समाजका अन्य वर्गसम्म पुर्‍याउने आर्थिक सिद्धान्तअनुसार नीति समेटिएको पनि बताउनुभयो । मध्यम, निम्न मध्यम र न्यून आय वर्गलाई समेत राहत दिने प्रयास गरिएको उहाँको निष्कर्ष थियो ।