काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राज्य एक्लैले देशको विकासका लागि आवश्यक सबै स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राजधानीमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विकास प्रक्रियामा सरकार नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने भए पनि सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले मात्र वहन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको भूमिकाबारे अझ स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
पाण्डेले बजेटले संरचनात्मक परिवर्तन, राज्यको चरित्र रूपान्तरण र अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै त्यस्ता उद्देश्य हासिल गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुने बताउनुभयो ।
आफ्नो अर्थमन्त्रीको अनुभव स्मरण गर्दै उहाँले नेपालको विकाससम्बन्धी सबै अपेक्षा अर्थ मन्त्रालय वा राज्य एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । आवश्यक लगानी, स्रोत परिचालन र वित्तीय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भार सरकार एक्लैले वहन गर्न असम्भव रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देश निर्माणको समग्र प्रक्रियामा राज्य नेतृत्वदायी भूमिका अवश्य छ, तर विकासको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन। निजी क्षेत्र र सरकारको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक छ। राज्य एक्लैले सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन।”
उहाँका अनुसार बजेटले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि स्पष्ट स्रोत र कार्यान्वयन रणनीति नदेखिएकाले व्यवहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
