२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
दक्षिणी गाजामा इजरायली हवाई आक्रमण, ५ प्यालेस्टिनीको मृत्यु, १० भन्दा बढी घाइते फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि जारी सुनामी चेतावनी इण्डोनेसियाले फिर्ता लियो इरानी पेट्रोकेमिकल उद्योगमाथि आक्रमणको बदलामा इजरायली शहर हाइफामा इरानद्वारा क्षेप्यास्त्र प्रहार यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य ‘बर्डफ्लु’ नियन्त्रणका लागि ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन नियमविपरीत निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आग्रह यस्ता छन् औद्योगिक क्षेत्रको भाडा नतिर्ने उद्योगहरू तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान मुस्ताङ भन्सारबाट छ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘बर्डफ्लु’ नियन्त्रणका लागि ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण र अन्यत्र फैलिन नदिन आकस्मिक कार्य सुरु गरेको छ ।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले रोग पुष्टि भएका १० जिल्लामा ७२ फार्मका करिब पाँच लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा र स्थानीय जातका कुखुरा बढी प्रभावित देखिएका छन् ।

सरकारको निर्देशनअनुसार खटिएको ‘द्रुत कार्य टोली’ ले सात लाख अण्डा र एक सय ८३ टन दाना पनि नष्ट गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

दाहालका अनुसार केही सातअघि झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लुपछि महोत्तरी, बारा, चितवन हुँदैपछि काठमाडाँै, भक्तपुर, ललितपुर र पछिल्लो समय नवलपरासी जिल्लामा बर्डफ्लु फैलिएको छ । “यसको उपचार नै छैन । एकमात्र उपाय रोग देखिनासाथ जतिसक्दो छिटो नियन्त्रण गरेर फैलन नदिनु हो । त्यसैले पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका बर्डफ्लुुको जोखिममा छ । चितवन र मुलुकका अन्य भागमा भने करिब करिब रोग नियन्त्रणमा आइसकेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
थप सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रको सम्पूर्ण पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट भएको करिब दुईमहिना पछि मात्रै व्यवसाय पुनः सुरु गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

किसानलाई राहत

बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार यसरी पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएका किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । लागत मूल्य जिल्लाअनुसार फरक पर्नसक्ने भएकाले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो । रासस