१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार जारी भारतको सुरुङ उद्धार टोलीद्वारा चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा खोज कार्य सञ्चालन यसरी भइरहेको छ जलविद्युत्को सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार सुदूरपश्चिमेली समाज इजरायलद्वारा कोषमा छ लाख सहयोग बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टेलिकमका अधिकांश टावर सञ्चालनमा भोटेकोशी बाढीपीडितलाई कांग्रेस बागमतीको पाँच लाख ५५ हजार सहयोग रसुवा र नुवाकोटका २६ स्थानमा राहत वितरण तथा आश्रयस्थल भोटेकोशी बाढीः आजसम्म २८९ पर्यटकको उद्धार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पाँच अर्ब २४ करोड सङ्कलन सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिन्छः प्रधानमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘बर्डफ्लु’ नियन्त्रणका लागि ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले बर्डफ्लु प्रभावित क्षेत्रमा रोग नियन्त्रण र अन्यत्र फैलिन नदिन आकस्मिक कार्य सुरु गरेको छ ।

पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा उमेश दाहालले रोग पुष्टि भएका १० जिल्लामा ७२ फार्मका करिब पाँच लाख १५ हजार पन्छी नष्ट गरिएको जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा र स्थानीय जातका कुखुरा बढी प्रभावित देखिएका छन् ।

सरकारको निर्देशनअनुसार खटिएको ‘द्रुत कार्य टोली’ ले सात लाख अण्डा र एक सय ८३ टन दाना पनि नष्ट गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

दाहालका अनुसार केही सातअघि झापा, मोरङ, सुनसरी जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लुपछि महोत्तरी, बारा, चितवन हुँदैपछि काठमाडाँै, भक्तपुर, ललितपुर र पछिल्लो समय नवलपरासी जिल्लामा बर्डफ्लु फैलिएको छ । “यसको उपचार नै छैन । एकमात्र उपाय रोग देखिनासाथ जतिसक्दो छिटो नियन्त्रण गरेर फैलन नदिनु हो । त्यसैले पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि पशु चिकित्सक र पशु स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका बर्डफ्लुुको जोखिममा छ । चितवन र मुलुकका अन्य भागमा भने करिब करिब रोग नियन्त्रणमा आइसकेको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
थप सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि प्रभावित क्षेत्रको सम्पूर्ण पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट भएको करिब दुईमहिना पछि मात्रै व्यवसाय पुनः सुरु गर्न पाउने व्यवस्था रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

किसानलाई राहत

बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ अनुसार यसरी पन्छीजन्य उत्पादन नष्ट गरिएका किसानलाई लागत मूल्यको ७५ प्रतिशत राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । लागत मूल्य जिल्लाअनुसार फरक पर्नसक्ने भएकाले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्च पदाधिकारीको बैठकले निर्णय गर्ने गरिएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो । रासस