काठमाडाैँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अघि सारेका आर्थिक नीति र बजेटका लक्ष्यहरू सकारात्मक भएपनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सोमवार महासंघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै मागहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै घोषणा र कार्यान्वयनबीचको खाडल पुर्नु नै मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले कर प्रणालीमा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै साविकको एक प्रतिशत करलाई नै निरन्तरता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कर विवाद निरुपणको समयसीमा अत्यन्तै साँगुरो भएको उल्लेख गर्दै उहाँले वक्यौता कर विवादलाई १ प्रतिशत थप शुल्कमा फछ्यौट गर्ने सुविधाको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्म विस्तार गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । यस्तै, रुग्ण अवस्थामा रहेका निर्यात र रोजगारीमूलक उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न विशेष सहजीकरणको आवश्यकता रहेको उहाँको धारणा छ ।
बजारमा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकोतर्फ संकेत गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी निकायका विभिन्न बोर्डहरूमा रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई सम्पती विवरण भर्न लगाउने व्यवस्थाले बजारमा गलत सन्देश गएको बताउनु भयो । यस्तो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै यसलाई हटाउन उहाँले माग गर्नुभयो ।
बजेटमा समावेश गरिएको स्टार्टअप कार्यक्रम र विना धितो कर्जाको व्यवस्था सराहनीय भएपनि यसको परिभाषा, कार्यविधि र ब्याजदरमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ । उहाँले परियोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर–निकाय समन्वयको अभाव जस्ता पुराना समस्याहरू अझै निको नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
यदि यी संरचनागत कमजोरीको उपचार नभए ७ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने उहाँको विश्लेषण छ । करका दरमा देखिएका व्यावहारिक अस्पष्टता र अन्तरविरोधहरूको तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने, नागरिक एपमा बिजनेस आइकन थप गरी व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई एकीकृत गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारको काम उद्योग चलाउने नभई उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने भएको स्मरण गराउनु भयो । राज्यले निष्पक्ष नियामक र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
