काठमाडौं । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच भएको श्रम समझदारी (एमओयु) को कार्यान्वयनमा मार्गप्रशस्त गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुसी) को पहिलो बैठक यही कात्तिक १७ र १८ गते काठमाडौँमा बस्ने भएको छ ।
दुई देशबीच भएको समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी विषयमा लाग्ने आइटमगत लागत निर्धारण गर्नेलगायतका प्राविधिक विषयलाई बैठकले टुङ्ग्याउने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयुक्त कार्य समूहको बैठकले श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक विषयलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।बैठकमा छ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा घिमिरेले गर्नुहुनेछ । यस्तै युएईका तर्फबाट त्यहाँका मानव संशाधन मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखाका निर्देशक अब्दुल्लाह अल नुवाइमीले नेतृत्व गर्नेछन् ।
बैठकमा सहभागी हुन युएईको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार काठमाडौं आउनेछ । बैठकले प्राविधिक विषय टुङ्गो लगाएपछि नयाँ श्रम समझदारीका प्रावधानअनुसार नेपाली श्रमिकले सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
आबुधावी डायलगको पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन गत असोज अन्तिम साता युएई पुग्नुभएका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर विन थानी अल हम्लीबीच दुबईमा भएको छलफलमा समझदारीपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नोभेम्बर पहिलो साता उक्त बैठक बस्ने सहमति भएको थियो ।
सन् २००७ पछि श्रम आप्रवासनका क्षेत्रका मूलभूत मान्यता र सिद्धान्तमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरी त्यसअघिको समझदारीलाई समयानुकूल बनाउन नेपाल र युएईबीच गत जेठ ३१ गते नयाँ श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारीमा कामदारको छनोट/भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिएको छ ।
रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने विषयलाई समझदारीले सुनिश्चित गरेको छ ।
समझदारीमा व्यवसायजन्य दु र्घटना वा रो ग लागेमा त्यसको उ पचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने, पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवाबापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।
गन्तव्य मुलुकको कानूनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा सो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच सम्पन्न करारमा स्वतःलागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । युएई नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको छ । युएई नेपालको चौथो प्रमुख गन्तव्य मुलुक हो । हाल वार्षिक ५० हजार भन्दाबढी नेपाली श्रमिक रोजगारीको खोजीमा युएई जाने गरेका छन् ।
