काठमाडौं । सरकारले देशका विभिन्न सात स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को काम सकिने र त्यसलगत्तै ती स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउने तयारीमा सरकार रहेको छ । सरकारले चित्लाङ, टोखा–छहरे, लामाबगर, सिद्धबाबा, खुर्कोटलगायतका सात स्थानमा सुरुङमार्गको डीपीआर बनाउने काम गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठका अनुसार हाल डीपीआरका लागि अध्ययनको काम भइरहेको छ ।
सरकारले हालै मात्र नागढुंगा–सिस्नेखाला २.६८ किलोमिटर सुरुङमार्गको शिलान्यास गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको सुरुङमार्ग ४२ महिनाभित्र बनिसक्नेछ । अहिले नागढुंगादेखि सिस्नेखोलासम्म साढे ८ किमि छ । सुरुङमार्ग बनेपछि दूरी घटेर करिब ४ किमिमा झर्नेछ । गत ४ कात्तिकमा नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यासका क्रममा मन्त्री महासेठले यो आर्थिक वर्षमा ७ वटा सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिई सकेको जानकारी गराएका थिए ।
उनले अब सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिने समेत जनाएका थिए । ‘अब सरकारको प्राथमिकता भौगोलिक अवस्थाले केही असहज देखिएको सडकमार्गमा सुरुङको सहायताले सहज बनाउनेतर्फ रहने छ,’ उनको भनाइ थियो । सरकारले सिद्धबाबा, थानकोट–चित्लाङ, कुलेखानी–भीमफेदी, गोदाबरी–मानेचौर, बुटवल–नारायणगढको दाउन्ने उकालोमा सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गरिने जनाएको छ । यसैगरी, कैलालीको खुटिया–बीपीनगर–दीपायल, कास्कीको हेम्जा–नयाँपुल, दोलखाको लामाबगर, खुर्कोट–चियाबारीमा पनि सुरुङमार्गको निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने मन्त्रालय जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोटेश्वर, नयाँबानेश्वर, गौशाला, चाबहिल, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथलीसहित सात ठाउँमा आधुनिक ओभरहेड ब्रिज, अन्डर पास र सुरुङमार्ग बनाउने निर्णय भएको छ । गत महिना भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौंबाट चिनियाँ नाका रसुवासम्म जाने सडकमा सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गर्ने समझदारी भएको थियो । यो समझदारी अनुसार टोखा–छहरे र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गरिनेछ ।
चिनियाँ प्राविधिक नेपाल आएर अध्ययन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । सडक विभागले पनि विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन अध्ययन गर्दै छ । विभागले यो वर्ष सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विभागले ‘सुरुङमार्ग विकास कार्यक्रम’समेत बनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
