काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले महिलाहरूको सारभुत सशक्तिकरण र सहभागिता बिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री वादीले नेपालको संविधानले महिलालाई समानता, सम्मान र सहभागिताको मौलिक हक प्रदान गरेको स्मरण गराउनु भयो ।
संविधानको धारा ३८ ले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्दै वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक र राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले महिलाको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तिकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले हालको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ३७.५ प्रतिशत पुग्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो । संघीय संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिलाहरूको बढ्दो प्रतिनिधित्वले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथिको विश्वासलाई थप बलियो बनाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, छाउपडी, बोक्सीको आरोप र दाइजो जस्ता कुप्रथा अन्त्यका लागि सरकारले ‘शुन्य सहनशीलता’को नीति अवलम्वन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री वादीले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क आपत्कालीन हवाई उद्धार सेवा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको बताउनु भयो । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यसका साथै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि नीतिगत र कानुनी समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ । तर समाजमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच र लैङ्गिक विभेद चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्री वादीले स्वीकार गर्नुभयो ।
मन्त्री वादीले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधानले महिलालाई समानता सम्मान सहभागिता मौलिक हक प्रदान गरेको छ र संविधानको धारा ३८ ले महिला माथि हुने सबै प्रकारका विभेद हिंसा अन्त्य गर्दै सम्मान वंशीय हक सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्यको हक र राज्यका सबै संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको सरकारले महिलाको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार उद्यमशीलता सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन सुधारका विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नेतृत्व विकास तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँच विस्तार गर्न विशेष जोड दिइरहेको छ । त्यसैगरी लैंगिक हिंसा घरेलु हिंसा यौनजन्य हिंसा बाल विवाह छाउपडी बोक्सी आरोप दाइजो प्रथा लगायत सबै प्रकारका विभेद र कुप्रथाको अन्त्यका लागि नेपाल सरकारले शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि निस्शुल्क आपतकालीन हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरेको छ भने लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई तिनै तह संस्थागत गर्न समेत सरकारको प्रतिवद्ध रहेको छ । रा
ज्यले अवलम्वन गरेका नीतिगत कानूनी तथा संरचनागत सुधारका सकारात्मक परिणाम स्वरूप आज राजनीतिक प्रशासनिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागिता उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । संघीय संसद प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्वले महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता माथि विश्वासलाई अझ बलियो बनाएको छ ।
अहिले गठन भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् समेत महिलाहरुको सहभागिता ३७.५ प्रतिशत समेत पुगेको छ । यो उपलब्धले र यसले नेपाली महिलाहरुलाई आगामी दिनमा अझ आत्मविश्वास साथ नेतृत्वदायी भुमिका अघि बढाउन थप हौसला ऊर्जा र प्रेरणा प्रदान गरेको छ । यसले राज्यका हरेक तहमा महिलाहरुको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धतालाई अझ मजबुत बनाएको छ ।
साथै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान सहित सम्मानित र मर्यादित जीवन यापन सुनिश्चित गर्ने गरी मन्त्रालयको नाम समेत समावेश गरेर गरेको विषयमा अवगत नै छ। यसले नेपाल सरकारको कोही पनि पछाडि नपरुन् र कोही पनि नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ यसले मान्यताले दृढ रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यो समुदायको लागि मन्त्रालयको सामाजिक अन्तरघुलन सचेतनामूलक र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
उनीहरुको अधिकार सम्मान पहिचान र सामाजिक कार्यता र अभिवृद्धि गर्दै समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माण प्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत यहाँहरु समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै दलित आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम थारु लगायत सीमान्तकृत तथा अति सीमान्तकृत समुदायको विषयमा पनि यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र आएको छ र यसले नीति तथा कानून निर्माण देखि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्म प्रभावकारी समन्वय भई थप उपलब्धि हासिल गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा लिएको छ ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच लैंगिक विभेद र हिंसाका विभिन्न रुपहरु अझै चुनौतीका रुपमा रहेका छन्। संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरुले पूर्ण कार्यान्वयन तथा व्यवहारिक अनुभूति सुनिश्चित गर्न आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सामाजिक सोच व्यवहार र संरचनामा परिवर्तन बिना महिलाको सशक्तिकरण लक्ष्य पूर्ण रुपमा हासिल हुन सक्दैन ।
जनसंख्याको आधा भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाहरुको सारभूत सशक्तिकरण बिना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको यो राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा हुन सक्दैन । म
हिलाको क्षमता सीप श्रम र सृजनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि निर्णय प्रक्रियामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी नागरिक समाज र समुदाय बीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको छ।
मन्त्रालयले विशेष गरी दलित सीमान्तकृत र अति सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक महिलाहरुलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम तथा बजेट अघि बढाइरहेको छ र महिला सशक्तिकरण र संरक्षणका यी प्रयासहरु सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी र अभियान हुन् भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’
महिलाको क्षमता, सीप र सृजनशीलतालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
महिला सशक्तिकरणको अभियान सरकारको मात्र नभई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी भएको मन्त्री वादीको निष्कर्ष छ । महिला अधिकारको सम्मान ः आत्मनिर्भरता र समृद्धिको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदैछ । न्युज एजेन्सी नेपाल
