• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भोलिदेखि सुरु हुने नेकपा एसको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी पूरा ★   धान दिवस: रोपाइँको रौनक-फोटो फिचर  ★   युरो कपका नकआउट चरणका खेल आजबाट, जर्मनी र डेनमार्क तथा इटाली र स्वीट्जरल्यान्ड भिड्दै ★   मधेसमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने ५० प्रतिशत भन्दाबढी ★   कृषि उत्पादकत्व बढाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड ★   वैदेशिक रोजगार मागपत्रको प्रमाणीकरण ‘अनलाइन’बाट ★   दाङको राजपुर गाउँपालिका भरिबाट एसइईमा एकजना मात्रै उत्तीर्ण ★   नयाँ वाम विकल्प दिनेगरी पार्टीको नेतृत्व चयन हुन्छः घनश्याम भुषाल ★   सहमतिबाट नेतृत्व निर्माण हुन नसके निर्वाचनबाट हुन्छः झलनाथ खनाल ★   नेकपा एसको महाधिवेशन एकतावद्ध भएर सम्पन्न गर्ने संकल्प लिएका छौंः माधवकुमार नेपाल

नीतिगत भ्रष्टाचार: विषयविज्ञ नै समावेश नगरी उपप्राध्यापक नियुक्ति



काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयले माग गरेको पदपूर्ति प्रक्रियामा आफ्नै कार्यविधिविपरीत छनोट समितिका सदस्यलाई समावेश नै नगरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको पाइएको छ । विश्वविद्यालयले गत माघमा स्कुल अफ आर्टसअन्तर्गतको भाषा तथा आमसञ्चार विभागअन्तर्गत अध्यापन हुने पत्रकारिता संहितका विषयमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

विज्ञापन नम्बर ०३/०७५.०७६ मार्फत भर्ना आह्वान गरिएको सो पदपूर्तिका क्रममा विश्वविद्यालयले आफ्नै कार्यविधि उल्लंघन गरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको पाइएको छ ।विश्वविद्यालयको शैक्षिक पदको नियुक्ति तथा पदोन्नतिसम्बन्धी कार्यविधिको बुँदा ३.१ मा छनोट समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोे छ ।

कार्यविधिको बुँदा ३.१ को उपनियम (क) मा छनोट समितिमा अध्यक्षका रूपमा उपकुलपति र सदस्यहरूमा कुलपतिद्वारा मनोनीत एक जना विशिष्ठ विद्वान्, कार्यकारी परिषद्द्वारा आमन्त्रित एक जना विशेषज्ञ, सम्बन्धित डीन र रजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।कार्यविधिअनुसार छनोट समितिमा अध्यक्षमा उपकुलपति रामकण्ठ माकाजु, कुलपतिद्वारा मनोनीत सदस्यका रूपमा पुष्कर बज्राचार्य, डीन सागर शर्मा र आमन्त्रित विषय विशेषज्ञका रूपमा प्राध्यापक पी खरेल तथा सदस्य सचिवमा रजिस्ट्रार सुबोध शर्मा रहेका थिए ।

तर, सिफारिसका क्रममा कार्यविधिविपरीत छनोट समितिमा चार जनाको मात्र उपस्थितिमा उम्मेदवार सिफारिस भएको पाइएको छ । कार्यविधिमा अनिवार्य मानिएको आमन्त्रित विषय विशेषज्ञको उपस्थितिबिना नै उम्मेदवार सिफारिस भएको स्रोतको दाबी छ । यता विश्वविद्यालयले पदपूर्ति नियमसंगत नै भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

कार्यविधिको बुँदा ३.१ को उपनियम (क) शिक्षक पदको नियुक्ति तथा पदोन्नतिमा छनोट समितिसम्बन्धी गठनसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा ३.१ (क) (२) मा कुलपतिद्वारा मनोनीत एक जना विशिष्ठ विद्वान् र ३.१ (क) (३) मा कार्यकारी परिषद्द्वारा आमन्त्रित एक जना विशेषज्ञको उपस्थिति अनिवार्य मानेको छ । तर, नियुक्तिका क्रममा उपकुलपति माकाजु, कुलपतिद्वारा मनोनीत सदस्य बज्राचार्य, डीन शर्माले उपप्राध्यापकमा प्रतिस्पर्धामा रहेका चण्डीराज ढकाल र लक्ष्मणदत्त पन्तमध्ये ढकाललाई सिफारिस गरेको थियो ।

पत्रकारिताको आमन्त्रित विषय विशेषज्ञका रूपमा रहेका प्राध्यापक पी खरेल आफू अन्तर्वार्ताको क्रममा मात्र सहभागी भएको बताँउछन् । ‘मलाई अन्तर्वार्तामा विषयविज्ञका रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो । अन्तर्वार्ताका क्रममा मैलै अंक प्रदान गरेको हो । छनोट प्रक्रियाको अन्य चरणबारेको जानकारी मलाई छैन,’ प्राध्यापक खरेल भने । विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी हेमराज काफ्ले छनोट समितिमा पाँच जना नै रहेको बताउँछन् । उनी नियुक्ति नियमसंगत नै रहेको दाबी गर्छन् ।

काफ्ले विषय विषेशज्ञले दिएको अंकलाई समावेश गरी नतिजा प्रकाशन गरिएको बताउँछन् । छनोट समितिमा रहेका सदस्यमध्ये बहुमत सदस्यबाट निर्णय गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘आमन्त्रित विषय विशेषज्ञले दिएकोे अंकलाई समावेश गरेर नै निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने । सिफारिसका लागि सबै सदस्यको अनिवार्य आवश्यक हुँदैन । बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको हो,’ काफ्लेले भने ।

पदपूर्तिको नतिजा प्रकाशन भएसँगै असन्तुष्ट बनेका उम्मेदवारहरूले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेका थिए । र, विश्वविद्यालयले सूचना उपलब्ध गराउन मानेको थिएन । सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै सूचना आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । यससँगै आयोगले पत्र पठाएर सूचना दिन निर्देशन दिएको थियो । यससँगै ढिला गरी विश्वविद्यालयले आयोगमार्फत सूचना उपलब्ध गराएको छ ।

तर, विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा भर्ना प्रक्रिया शैक्षिक पदहरूको नियुक्तिमा विषयविज्ञका रूपमा रहेका प्रा. खरेललाई समावेश नगरी उम्मेदवार सिफारिस गरेको देखिन्छ ।विश्वविद्यालयको कार्यविधिको बुँदा ३.३ अनुसार रिक्त शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गर्ने क्रममा स्थायी तथा अस्थायी नियुक्तिमा अनिवार्य सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस क्रममा रजिस्ट्रारले डीनलाई जानकारी दिएर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने उल्लेख छ । यस क्रममा खुला प्रतियोगिताका स्थापित मान्यतालाई समेत बेवास्ता गर्दै छनोट समितिमार्फत अपारदर्शी ढंगबाट वैधानिकता दिएको आरोप विश्वविद्यालयमाथि लाग्दै आएको छ ।

खुल्ला प्रतिस्पर्धा देखाउने दाँत मात्रै: विश्वविद्यालयले विभाग स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा पत्रकारिता विषयका शैक्षिक पदहरूका लागि आह्वान गरेको खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वविद्यालयमै कार्यरत बाहिरकालाई छनोट नगरेकोे पाइएको छ । विश्वविद्यालयले २०६२ सालमा स्थापित स्कुल अफ आर्टसअन्र्तगत भाषा तथा आमसञ्चार विभागअन्तर्गत अध्यापन हुने पत्रकारिता विषयको हालसम्मको खुला प्रतिस्पर्धामा विश्वविद्यालयमै कार्यरतबाहेककालाई बाहिरबाट सिफारिस नगरिएका विश्वविद्यालयले स्वीकार गरेको छ । यससँगै विश्वविद्यालयमाथि खुला विज्ञापनको नाममा भित्रकालाई मात्रै नियुक्ति गर्ने गरेको आरोपलाई थप पुष्टि गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट