८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
नेपाली श्रमिकको प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रक्रिया सहज बनाउन युएईसँग छलफल सचेत वा नसियत पाएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने गरी ‘बाफिया’ संशोधन गरिँदै पूर्वाधार विकासका लागि १५ वर्षे मास्टर प्लान आवश्यक : अध्यक्ष पाण्डे निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने : चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल अबदेखि साउन १ गते मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी बलात्कारपछि हत्याका घटना रोक्न कानून संशोधन गर्न राप्रपा नेता शाहीको माग बाफियामा संशोधन गरी बैंकिङ क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न सांसद अधिकारीको माग सरकारको प्रभाव र जनविश्वास घट्दै गएको अमरेश सिंहको दाबी गरिमा चौधरी हत्या प्रकरण : बयानको भिडियो सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरी पक्राउ जेब्रा क्रसिङमै नागरिक असुरक्षित, दुर्घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न महरको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधान संशोधनका लागि सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्छः सांसद केसी



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सो माग गर्नुभएको हो । उहाँले सत्ता वरीपरीको बहसले मात्रै संविधान संशोधनको विषय मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै विज्ञहरुसहित सम्मिलित पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको शक्तिशाली आयोग गठन गरी राष्ट्रिय सम्वादका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्नु अतिआवश्यक भईसकेको जिकिर गर्नुभयो । नेता केसीले संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्य दलमा मात्रै सीमित गर्न नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘संविधान संशोधनको बहस सरकारी कार्य दलमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन । यसका लागि पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजनमा संविधानविद, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ, र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु समावेश शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्नु जरुरी छ । उक्त आयोगमार्फत राष्ट्रिय संवादका लागि गोलमेच सम्मेलन गर्नु अति आवश्यक भईसकेको छ। राष्ट्रिय जटिलता, द्वन्द्व र सामाजिक धु्रवीकरणको सत्तावरीपरीको बहसले मात्रै संविधान संशोधन सफल हुँदैन । वृहत राष्ट्रिय सम्वादबाट मात्रै यसले वैधता, जनविश्वास र साझा राष्ट्रिय सहमती निर्माण गर्न सक्छ ।’

नेता केसीले संविधानलाई सबैको साझा दस्तावेज बनाउन पनि त्यसको बहसलाई राष्ट्रिय बहसको रुपमा अघि बढाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।