४ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय आर्थिक गणना अन्तिम चरणमा, १२ लाख ९८ हजार प्रतिष्ठान सहभागी तनहुँमा १९ शङ्कास्पद व्यक्ति नियन्त्रणमा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग हुवावे एसिया प्रशान्त क्षेत्रका अध्यक्षद्वारा शिष्टाचार भेट पोखरा बसपार्क क्षेत्रका संरचनामाथि महानगरको डोजर (फोटो फिचर) ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब बजेट, १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य नवप्रवर्तनमा लगानी गरे अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छः मन्त्री पुन विपक्षी सांसदको गुनासो : संसद्मा उठाएका विषयको सुनुवाइ भएन मनसुनजन्य विपद्मा शून्य मानवीय क्षतिको लक्ष्यः गृहमन्त्री गुरुङ मनसुन विपद्का लागि सरकारको उच्च सतर्कता, हेलिकप्टरसहित सबै स्रोत परिचालन हुने आगामी सातादेखि मनसुन प्रतिकार्यमा जुट्नुपर्नेछः प्रमुख कोईराला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लुम्बिनी प्रदेशसभा बस्दै : नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने



अ+ अ-

लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत सातौँ बैठक आजदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को नीति कार्यक्रममाथि छलफल सुरू हुने भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा सरकारको आगामी आव २०८३ /८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरिनेछ ।

बैठकको सुरुमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा शून्य समयमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यसपछि सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘थारु समुदायका प्रथाजनित परम्पराको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सभामा पेस गर्नुहुनेछ ।

त्यसैगरी प्रदेश प्रमुखद्वारा प्रस्तुत गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३ /८४ को ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’को एक प्रतिमुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सभामा पेस गर्नुहुने कार्यसूची रहेको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद चौधरीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सम्बोधनका लागि धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ भने उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभा सदस्य जमुना ढकालले समर्थन गर्नुहुनेछ । त्यसपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुहुने जनाइएको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम’ माथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ ।

प्रस्तावमाथि छलफलपश्चात् प्रदेशसभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । रासस