बलराम प्यासी
त्रिविवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट सेवानिवृत्त भएका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा.गोविन्द केसी एक हप्तादेखि डडेल्धुरामा १७औं पटकको आमरण अनसन बसिरहेका छन् । यसअघि उनले १६ पटकसम्म बसेको अनसन अलग अलग सरकारसंग पटक/पटक विभिन्न वुँदामा सहमति हुँदै कहिले सुचिकार त कहिले सफाई मजदुरको हातबाट ‘जुस’ पिएपछि टुंगिएको थियो । तथापि राम्रा भएपनि उनका सबै माग कार्यान्वयन भने भएनन ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि मेडिकल विद्यार्थी भर्ना गर्ने मुख्य समयमा डा.केसीको १७औं पटकको अनसन र नीजि मेडिकल कलेजले नयाँ विद्यार्थी भर्ना इन्कारीको विषयले यतिखेर अन्यौलताको स्थिति सिर्जना गरेको छ भने यही मौका छोपी मेडिकल शिक्षा सम्वन्धि परामर्श दिँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरु भारत लगायतका देशमा विद्यार्थी पठाएर लाखौं रुपैयाँ कमाउने धन्दामा लागिरहेका छन्। ठुलो रकम विदेशिँदा मुलुकलाई ठुलो आर्थिक हानी भईरहेको छ ।
विशेष गरेर नीजि मेडिकल कलेजको साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसंगतीको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै पटक/पटक आमरण अनसन बस्दै आएका डा.केसीका अधिकाँश माग जायज र मनन योग्य छन तथापि कति माग भने एकतर्फि र नीजि मेडिकल कलेजलाई धराशायी पार्ने खालको भएको उनका आलोचकहरुले भन्दै आएका छन् । त्यसो त उनका जायज मागलाई पुर्व प्रधान न्यायधिशदेखि सर्वसाधारण सबैले माइतिघर मण्डलादेखि त्रिविवि शिक्षण अस्पतालको अनसन स्थलसम्म सहयोग नगरेका पनि होइनन ।
स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाभावले खोल्नुपर्छ भन्ने तर्क एकातिर छ भने अर्काेतर्फ आफूसंग भएका जग्गा जमीन वेचेर या धितोमा राखी महंगो व्याजतिर्दै सरकारको नियम कानूनको परिधिमा रही लगानी गरेर कुनै पनि व्यवसायीले जायज नाफा खान पाउने किन पाउने भन्ने पनि व्यवसायीहरुको तर्क छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड र नियम कानून मानेर कसैले विद्यालय, कलेज, मेडिकल कलेज होस या डिपार्टमेण्ट स्टोर खोल्छ भने उसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
तर आफु पनि केही गर्न नसक्ने र अरुले गरेको राम्रो कामको पनि विरोध गर्ने विद्धानहरुको कुरा ठीक चाँहि हो भन्न मिल्दैन । डा.केसीले उठाएका सबै माग जायज भन्नेहरुको भीड एकातिर छ भने उनले उठाएका आधाजसो माग मात्रै जायज र आधा चाँहि चित्तबुझ्दो नभएको भन्नेहरुको संख्या पनि छ नै । उनले गरेको अनसन विना अर्थको भएको भन्ने जमात पनि बढीरहेको छ । यो समूहमा अरवौं रुपैयाँ लगानी गरेर नियमपुर्वक खोलिएका नीजि अस्पताल र मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालहरु पनि जोडिएका छन ।
तर नियमपूर्वक खोलेर नियम नमान्दै जनता लुट्न खोज्ने मेडिकल कलेजहरुको विरोध नभएको होइन। यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने जन दवाव पनि जायज छ । गरीवका छोराछोरीले पनि चिकित्साशास्त्र पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने डा.केसीको तर्क शत प्रतिशत ठीक हो । तर जोसंग करीव ४२/४४ लाख रुपैयाँ तिर्नसक्ने क्षमता छ, उ कसरीे गरीव? बरु डा.केसीले सबै नेपाली विद्यार्थीलाई सित्तैमा चिकित्साशास्त्र पढ्न पाउनुपर्छ भनेर सरकारसंग माग गर्न सक्नुपर्छ । नत्र उनले भने अनुसार चिकित्साशास्त्र पढ्न सरकारले तोकेको ४२/४४लाख रुपैयाँ के के आधारमा सहि हो ?(आयोगले उपत्यकामा ४२ र उपत्यका वाहिर ४४ लाखशुल्ककायम गरेको छ । )
यो वर्षदेखि मेडिकल विद्यार्थीसंग ४२/४४ लाखशुल्कलिनु भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गरिसकेको छ ।आयोगले यो शुल्क केको आधारमा कायम गर्यो ? २५ लाख किन भएन भन्ने कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा छैन । के त्यो रकम नै चिकित्साशास्त्र पढाउन एथेस्ट हो या कमी या बढी के हो ?यसको कसले कसरी मुल्यांकन र विश्लेषण गरेको छ ? डा.केसीको माग र आयोगले दिएको सुझाव नै सर्वाेपरी हो ? वर्तमान महंगी अनुसार नीजि मेडिकल कलेजहरुले ५ वर्षसम्म एक जना विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र पढाउँदा लाग्ने ४२/४४लाख घटी, बढी या ठीक के हो ? न त अभिभावकहरुलाई थाहा छ, न त्यस्तानीजि मेडिकल कलेजसंग सरकारले कुनै परामर्श नै गरेको छ ।
तथापि बढी चासो दिएर पटकपटक अनसन बसिराख्ने यी डा.केसीलाई मेडिकल शिक्षाको एक सत्रअर्थात ५ वर्षसम्म मेडिकल कलेज चलाउने जिम्मा किन नदिने ? या सरकारलाई नै चलाएर हेरोस्? अर्काेतर्फ साँच्चै डा.केसीले चिकित्साशास्त्र पढ्न चाहने नेपाली विद्यार्थीका लागि आन्दोलन गरेको भएकि पूर्णरुपमानिःशुल्क, होइन भने न्यूनतम शुल्कमा पढाउन सक्ने माग राख्नुपथ्र्यो या सरकारलाई त्यहीअनुसार सुझाव दिन सक्नुपथ्र्याे ।
मानौं सरकारले एउटा नीजि मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विद्यार्थी ( एमबिबिएस या डेण्टल) भर्नाको लागि १३० देखि १५० सीटको स्विकृति दियो भने त्यसमा २० सीट सरकारी छात्रवृत्ति र ३० सीट न्यूनतम शुल्कमा (२० देखि २५ लाखसम्म) पढाउनुपर्ने नियम राखी बाँकी सीट सम्वन्धित मेडिकल कलेजलाई भारत,श्रीलंका, माल्दिभ्स लगायत विदेशबाट विद्यार्थी ल्याएर पढाउने सजिलो वातावरण र त्यस अनुसार आवश्यक पर्ने सबै किसिमको सहयोग सरकारले गरिदिने हो भने मेडिकल शिक्षाको शुल्क घटाउन भविष्यमा न डा.केसीले आन्दोलन गरिराख्नुपर्छ न सरकारले त्यस्ता मेडिकल कलेजलाई पटक/पटक निर्देशक दिनुपर्छ ।
तर यसबारे न त डा.केसीले सोचेका छन न त सरकारले नै चासो राखेको छ । मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने नेपाली विद्यार्थी जसरी भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा गएर नेपालको भन्दा दोव्वर शुल्क तिरेर पढीरहेका छन, त्यसरी नैैभारतीय या तेस्रो मुलुकका विद्यार्थी नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढ्न करोड रुपैयाँतिर्न पनि राजी भएको पाइन्छ । सरकारले यसलाई किन सदुपयोग नगर्ने ? यसो गर्दा सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने अर्थात नेपाली विद्यार्थीले अहिलेको भन्दा आधा शुल्कमा मेडिकल शिक्षा हासिल गर्न पनि पाउने र अरवौं रुपैया लगानी गरेर सञ्चालित नीजि मेडिकल कलेज पनि फस्टाउँने ।
सरकारको बेलैमा सद्बुद्धि पलाओस् । अर्काेतर्फ डा.केसीले आयोगले भनेझैं मेडिकल शुल्क कायम हुने हो भने आफु बाँच्नया ४२/४४ लाखमै चिकित्साशास्त्र पढाउन मेडिकल कलेजहरुले हाल दैनिक विरामीलाई दिइरहेको न्यून शुल्कीय उपचार सेवामा १० देखि १५ प्रतिशत बढ्न सक्ने निश्चित छ । यसो भयो भने वास्तविक गरीव जनतालाई ठुलो मार पर्न जानेछ र वहिरंग सेवा शुल्क ५० रुपैयाँबाट ६० मात्रै भयो भने पनि डा.केसी वास्तविक गरीव जनताको लागि अनसन बस्लान ?
