काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा भइरहेको कटौतीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बिहविारको बैठकमा बोल्दै ओलीले सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले संवैधानिक संस्थाको स्वायत्तता र संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरेको बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिका र अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै अनुदान कटौतीले उक्त आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरेको तर्क गर्नुभयो ।
सरकारले स्थानीय तहलाई पठाउने सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा कार्यसम्पादन भइसकेका आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको र यसले स्थानीय सरकारहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले सरकारको ‘नो फाइल’ अभियान र अनुदान कटौतीको विरोधाभासपूर्ण नीतिले सुशासनमा बाधा पु¥याएको टिप्पणी गर्नुभयो । वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई ‘दया वा कृपा’ नभई ’संवैधानिक अधिकार’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले यसको अभावमा आधारभूत सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको बताउनु भयो ।
स्थानीय तहहरूले हाल शिक्षकको तलब, स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको प्रवन्ध, सिंचाई, ग्रामीण सडक र विपद् व्यवस्थापन जस्ता आधारभूत जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न संघर्ष गरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा एकातिर स्थानीय सरकार मारमा परेका छन् भने अर्कोतर्फ भुक्तानी नपाउने व्यक्ति वा कम्पनीमाथि अन्याय भएको छ।’
शक्ति केन्द्रमा केन्द्रित गर्ने र दायित्व मात्र तल्लो तहमा थुपार्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक ओलीले स्थानीय सरकारलाई बढी स्वायत्त, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्न र केन्द्रमुखी प्रकृतिको सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान माग गर्नुभयो । सरकारले दाबी गरेको वित्तीय प्रगतिशीलता राजनीतिक हतियार मात्र नभई जनताप्रतिको वास्तविक प्रतिवद्धता हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
