२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बाढी प्रभावित बालबालिकाको शिक्षाका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति विपत्तिमा सबै एकताबद्ध भएर उभिनुपर्छः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ दमौली-केशवटार-बुद्धसिंह सडक स्तरोन्नति गरिँदै सिर्सिया नदीलाई पुनःजीवन दिन सबै लागौँः मन्त्री गौरी कुमारी इन्टरपोल दिवसः बाढीमा दिवङ्गत भएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन बाढीपीडितका लागि काँग्रेसको एक करोड सहयोग, महाधिवेशनको आन्तरिक विवाद समाधान पृथ्वीराजमार्गको परेवाभीर खण्डमा दुईतर्फी यातायात पुनः सञ्चालन काँग्रेसको १५ महाधिवेशनमा सहभागि हुन क्रियाशील अद्यावधिक नगरेका सदस्यका हकमा तीन शर्त लागू हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याउने रसुवा बाढीबाट २३३ यातायात मजदुर बेपत्ता, ९ सय सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएको महासंघको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल, तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन सांसद लामाको माग



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले महँगीका कारण आम नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू चामल, दाल र तरकारीदेखि लिएर पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य आकासिएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले सुशासनको प्रत्याभुति दिन नसकेको बताउनु भयो ।

सांसद लामाले दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार भएपनि जनताको पीडा सम्बोधन हुन नसकेको र सरकारको उपस्थिति नागरिकले महशुस गर्न नपाएको टिप्पणी गर्नुभयो । नागरिकको आम्दानी स्थिर रहने तर खर्चको बोझ निरन्तर बढ्दै जाने अवस्थाले सामान्य मानिसलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएको उहाँको तर्क छ ।

सांसद लामाले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कठोर कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा लाग्ने करको पुनरावलोकन गरी जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आज महँगीले जनताको ढाड सेकेको छ, भान्छाको अवस्था दयनीय छ,“ उहाँले भन्नुभयो, “के यही हो सरकारले दिलाउन चाहेको सुशासन? कालोबजारी रोक्न र जनतालाई आर्थिक राहत दिन सरकार किन अग्रसर छैन ?’

कृषि उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई सुदृढ गर्दै आयातमा रहेको निर्भरता घटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग उहाँले राख्नुभयो । यस्तै, सार्वजनिक यातायातको मनपरी भाडा नियन्त्रण गर्न र निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारलाई लक्षित गरी खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहुलियत विस्तार गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।