३ आश्विन २०८३, शनिबार Saturday, September 19, 2026
३ आश्विन २०८३, शनिबार
ताजा खबर
News Polar युद्धका क्रममा युक्रेनबाट कब्जा गरिएका क्षेत्रमा रुसद्वारा संसदीय निर्वाचन News Polar नेपाल भौगोलिक र राजनीतिक दुवै हिसावले संवेदनशील–विद्यादेवी भण्डारी News Polar होर्मुजमा तेलवाहक जहाजमाथि आक्रमण गरेको इरानको दाबी News Polar आर्थिक संकटबिच बोलिभियाले आईएमएफको एक दशमलव नौ अर्ब डलर ऋण लिने News Polar बाढीबाट प्रभावित पत्रकार/परिवारलाई महासङ्घको तत्काल रु एक लाख सहयोग News Polar खेलाडीको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्छ- मुख्यमन्त्री थापा News Polar संविधानतः सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्छ– मुख्यमन्त्री शाही News Polar परराष्ट्रमन्त्री खनाल आइतबार न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने News Polar संविधान दिवसमा काठमाडौं शिक्षालयको साइकल र्‍याली News Polar रोबोटिक्स कोडिङ एआई’ अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिता, प्रतिनिधि छनोट सुरु News Polar संविधान कार्यान्वयनको एक दशक– गाउँलेले के पाए ? News Polar ‘सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍यो’: राष्ट्र बैंक News Polar कुशको शव बनाएर पत्रकार थामीको अन्त्येष्टि News Polar भदौमा पाँच अर्बको विद्युत् निर्यात News Polar प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा संविधान News Polar सर्वश्व गुमाएकी विष्णुकुमारी निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि पूर्ण स्वस्थ भई डिस्चार्ज News Polar राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कमजोर पार्न खोजिँदैछः पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा News Polar कर्णालीको विकासमा केन्द्रित हुन प्रदेश प्रमुख जोशीको आग्रह News Polar आधारभूत सिद्धान्तबाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ – अध्यक्ष दाहाल News Polar संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमै करोडौँ खर्च, ट्रमा सेन्टरदेखि क्यान्सर अस्पतालसम्म मेसिन प्रयोगविहीन

स्वास्थ्य उपकरण खरिदमै करोडौँ खर्च, ट्रमा सेन्टरदेखि क्यान्सर अस्पतालसम्म मेसिन प्रयोगविहीन
अ+ अ-

काठमाडाैँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खरिद गरिएका महँगा उपकरणहरू दक्ष जनशक्ति अभाव, कमजोर व्यवस्थापन र अपर्याप्त उपयोग नीतिका कारण वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा रु.५ करोड ३७ लाख ८२ हजार मूल्यको क्याथल्याब मेसिन २०७२ सालदेखि दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। त्यस्तै रु.२४ करोड ७७ लाख ९ हजार मूल्यका सीटी स्क्यान सिस्टम, १४ थान भेन्टिलेटर तथा ५ थान सी–आर्म मेसिन पनि लामो समयदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्।

त्यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा रु.७२ लाख ६० हजार मूल्यका ५ थान लिड ईसीजी केबल र ३०० सेट उपकरण प्रयोगमा नआएको उल्लेख गरिएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा रु.४ करोड ९० लाख ९५ हजार बराबरका एक्स–रे मेसिन, इण्डो युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम, एनेस्थेसिया मेसिन तथा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफीसम्बन्धी उपकरण पनि लामो समयदेखि थन्किएर रहेका छन्।

त्यस्तै सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ मेसिन, एयर कम्प्रेसर, इन्कजेट कोडर, डबल कोन ब्लेन्डर, अटोमेटिक हाइस्पिड लेबलिङ मेसिन, ब्वायलर, क्लोड मिल, इलेक्ट्रिक ट्रे ड्रायर, रोटरी रनर खल, अटोमेटिक क्याप्सुल फिलिङ तथा पाउडर फिलिङ मेसिनसहित करिब ६० प्रकारका उपकरण प्रयोगविहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपाल प्रहरी अस्पतालमा समेत १६ स्लाइस सीटी स्क्यान मेसिन र १.५ टेस्लाको एमआरआई मेसिन प्रयोगमा नआएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवा विभागले चालु वर्षमा ९६५ हाइट बोर्ड र ९६५ थान इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल खरिदमा रु.६ करोड ७३ लाख २१ हजार खर्च गरेको भए पनि विगतमा खरिद गरिएका रु.६ करोड ५३ लाख ९९ हजार मूल्यका १ हजार ३३६ इलेक्ट्रोनिक वेट स्केल तथा रु.२ करोड ४२ लाख ५४ हजारका १३३ थान विभिन्न प्रकारका उपकरणसमेत उपयोगविहीन रहेको जनाएको छ।

त्यसैगरी बी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग हुँदै आएको टेलिथेरापी मेसिन पछिल्ला चार वर्षदेखि पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा बङ्करमा थन्किएको छ। मेसिनभित्र रहेको रेडियोधर्मी स्रोतको आयु सकिँदै गएको भए पनि विकिरण जोखिम कायम रहेको चेतावनीसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका उपकरणको सञ्चालन अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न, प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न तथा प्रयोगविहीन उपकरणको व्यवस्थापनका लागि तत्काल कदम चाल्न सुझाव दिएको छ।

यसरी करोडौँ रुपैयाँ बराबरका अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण उपयोगमा नआउँदा सार्वजनिक स्रोतको ठूलो दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।