१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
रसुवा बाढीको कारण हिमपहिरो, लेन्दे खोलामा चौध महिनाभित्र दुई पटक भीषण बाढी रसुवा–नुवाकोटमा मात्रै सञ्चालनमा रहेका ३५९ मेगावाट र निर्माणाधीन ३९५ मेगावाटका आयोजना प्रभावित भारत, चीन र विश्व बैंकले सोधे– ‘कस्तो सहयोग कहाँ पठाऊँ? रसुवा बाढीमा घाइते २५ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार रसुवा बाढीपछि ८ बैंकका २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन रसुवामा आएको बाढी भूकम्पपछि खसेको हिमपहिरोका कारण हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरी सुरक्षित भए मात्रै नागरिक सुरक्षितः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की भोटेकोशी बाढीपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची हटाइयो, उद्धारमा जुट्न सभामुखको आग्रह रसुवाको बाढीः उद्धार गरी ल्याएका १३ जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै राहत र उद्धारका लागि सरकारले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा समन्वय गरिरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्पष्ट आधारबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्तावेज’: खुश्बु ओली



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठोस आधार र संरचनाबिनाको ‘कर्णप्रिय दस्तावेज’ मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख सचेतक ओलीले सरकारले प्रश्तुत गरेका हजारौँ मेगावाट विद्युत उत्पादन, रोजगार दशक, एआईमा आधारित अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रजस्ता योजनाहरू सुन्नमा राम्रो सुनिए पनि त्यसको सफल कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ओलीले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभुत संरचनाबारे पर्याप्त छलफल नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले यो दस्तावेज पुरानै सरकारको कार्यक्रममा टेकेर थोरै मात्र नयाँ कुरा समेटिएको र सत्ता साझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै मौलिक दृष्टिकोण यसमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमनका लागि उहाँले ‘राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाइ’ (नेशनल डेलिभरी युनिट) स्थापना गर्न, त्रैमासिक संसदीय प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्न र परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली तथा परियोजना ड्यासबोर्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

विकास आयोजनाका नाममा निजी जग्गा रोक्का राखिएको तर मुआब्जा नदिइएको भन्दै ओलीले यसले ‘आर्थिक जडता’ सिर्जना गरेको बताउनु भयो । हजारौँ नागरिक आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु दुःखद् भएको उहाँको भनाइ थियो । ओलीले महँगी नियन्त्रणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।