काठमाडौँ। दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सुको कानुनी टोलीले आफूमाथि सुनाइएको १५ वर्षको जेल सजाय विरुद्ध सोमबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति युन सुक–योलको राज्यद्रोहमा सहयोग गरेको अभियोगमा उच्च अदालतले उनको सजाय घटाएर १५ वर्ष कायम गरेलगत्तै यो कदम चालिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
गत बिहीवार सियोल उच्च अदालतले तल्लो अदालतको २३ वर्षको जेल सजायलाई उल्ट्याउँदै हानको सजाय १५ वर्षमा झार्ने फैसला गरेको थियो ।
सन् २०२४ डिसेम्बरमा तत्कालीन राष्ट्रपति युनले घोषणा गरेको अल्पकालीन सैनिक शासनसँग सम्बन्धित राज्यद्रोहमा सहयोग र प्रोत्साहन गरेको अभियोगमा हान दोषी ठहर भएका हुन् ।
अदालतले हानले मुलुकको दोस्रो वरियताको पदमा रहेर आफ्नो गम्भीर जिम्मेवारीको उपेक्षा गर्दै राज्यद्रोहमा सामेल भएको उल्लेख गर्दै उनको कसुरलाई अत्यन्तै गम्भीर मानेको छ ।
उच्च अदालतको फैसलापछि हानको कानुनी टोलीले अदालतले मुद्दाका मुख्य तथ्य र कानूनी सिद्धान्तहरूको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्दै तुरुन्तै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने बताएको थियो । यता राज्यद्रोहको अनुसन्धान गरिरहेको स्वतन्त्र काउन्सिलले भने हानको भुमिका निकै गम्भीर रहेको भन्दै पुनरावेदनको सुनुवाइका क्रममा २३ वर्षकै जेल सजाय माग गरेको थियो ।
सन् २०२४ डिसेम्बर ३ को रात राष्ट्रपति युनले संकटकालीन सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए, जसलाई केही घण्टापछि नै राष्ट्रिय सभाले खारेज गरिदिएको थियो । हानमाथि पुरानो मिति राखेर सैनिक शासनको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरी त्यसलाई नष्ट गरेको तथा संवैधानिक अदालतमा चलेको महाभियोग सुनुवाइका क्रममा झूटो बयान दिएको समेत आरोप छ ।
हानलाई सन् २०२५ अगस्टमा हिरासत बाहिरै राखेर मुद्दा चलाइएको थियो। यद्यपि, गत जनवरीमा तल्लो अदालतले फैसला सुनाएलगत्तै उनलाई इजलासबाटै हिरासतमा लिइएको थियो । सिन्ह्वा/न्युज एजेन्सी नेपाल
