काठमाडौँ । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको सञ्चालनका लागि खरीद गरिएको रेल सेट आगामी पुससम्ममा आइपुग्ने भएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल सेट खरीद गर्न लागिएको होे ।
रेल सेट निर्माणसँगै रेलमार्ग निर्माण र रेलको विनियमावली बनाउने काम भइरहेको रेल विभागका प्रवक्ता (वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर) अमन चित्रकारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वर्षाको समयमा बाढीका कारण कमला नदीको तटबन्ध भत्काउँदा झण्डै १०० मिटरमा लिग बगाएको थियो । भारतीय कम्पनी निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनसकेकाले क्षति पुगेको स्थानमा समेत सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो काम पनि पुससम्ममा सकिने भारतीय पक्षले हामीलाई जानकारी दिएको छ ।”
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भइरहेको हो । सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरीद प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढाएको थियो । ‘जि टु जि’(दुई सरकारकाबीच) रेल खरीद भएको प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो । दुई वटा सेटमध्ये एउटा सेट पुससम्ममा आइपुग्नेछ । डिजेल इलेक्ट्री मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागका प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले अहिले दुई वटा सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन् । यी दुई सेटको क्षमता एक हजार २०० सम्म यात्रु बोक्ने रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेल सेटको निर्माण भइरहेकाले अहिलेभन्दा एक दुई सयसम्म तलमाथि हुनसक्छ ।”
भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निमाण भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो । रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । यसमा कुर्थाबाट बिजलपुराखण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ ।
कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित झण्डै २०० कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको रेल विभागले जनाएको छ । नेपालमा हाल रहेको रेल्वे कम्पनी नाम मात्रैको कम्पनी भएकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीमा रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका जनशक्ति आवश्यक भएको प्रस्ताव गरिएको हो । रेल सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनी निर्माण नगरी सोही कम्पनीलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको छ ।
रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीमा सबै गरेर २०० भन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने विभागले बताउँदै आएको छ । एक जना प्रमुख, सञ्चालन, मर्मतलगायतका कामका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रका जनशक्ति, प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विभागले प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपालमा हालसम्म पनि रेलसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन । पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो । देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानून छैन ।
जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको एक डेढ वर्ष पछिबाट काम शुरु भएको चित्रकारले बताउनुभयो । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण हुन लागेको चित्रकारले जानकारी दिनुभयो । तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन । भर्खर भरत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । १० किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ ।
सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
