१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
विष्णु पौडेलविरुद्ध तेस्रो पटक म्याद थप, थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक पारित राष्ट्रियसभामा नौ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल प्रारम्भ ‘सिग्नेचर व्रिज’ निर्माण अन्तिम चरणमा कर्णाली नदीमा गाडी खस्यो, उद्धार कार्य जारी मन्त्री चौधरी थाइल्याण्डमा बसोबास गर्ने नेपालीबीच छलफल नवनियुक्त सेबोन अध्यक्ष डा.भट्टलाई स्टक ब्रोकर एसोसिएसनको बधाई, पुँजी बजार सुधारमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता कर्णाली प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य सिंहदरबार घेराउ गर्न लागेका दृष्टिविहीनहरुलाई प्रहरीले रोक्यो शिक्षामन्त्रीद्वारा त्रिवि सेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापाको शपथ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिनियाँ लामाको विवाद छानबिन गर्न समिति गठन



अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत बौद्ध स्तुप क्षेत्रको बौद्ध घ्याङ गुठीका चिनियाँ लामाका विषयमा उठेको विवाद छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रतिनिधि, गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई बौद्ध घ्याङ गुठीका चिनियाँ लामा विवादलगायत विषयमा छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समिति सदस्य एवं गुठी संस्थानका उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

संस्कृति मन्त्रालयले गठन गरेको बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको नेतृत्वमा बौद्ध क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाले हाल बौद्ध घ्याङ गुठीका चिनियाँ लामा भूपतिबज्र लामालाई बौद्ध क्षेत्र प्रवेशमै रोक लगाएपछि विवाद सार्वजनिक भएको थियो । चिनियाँ लामाको नागरिकतालगायत विषयमा पनि विवाद उठेको छ । विवादपछि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिलगायत संस्थाले पूर्णबहादुर लामालाई बौद्ध घ्याङ गुठीको पूजाआजा गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो ।

चिनियाँ लामाको विरोधमा सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरिएको थियो । खड्गजीत लामाको संयोजकत्वमा दशैँअघि सङ्घर्ष समिति बनाई विरोध भएको थियो । विरोधका क्रममा चिनियाँ लामालाई गुठी प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो ।

यसअघि भूमि मन्त्रालयका उपसचिव नीरज पौडेलको संयोजकत्वमा पनि बौद्धको चिनियाँ लामा विवाद सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन दिन नसकेपछि अर्को समिति गठन गरिएको हो ।