१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षामा तीन नयाँ विधेयक ल्याइँदै



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै तीन विधेयक तयार गरी संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा नीतिअनुसार विद्यालय, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा कार्यदल गठन गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकका लागि विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव देवराज अधिकारी र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयकका लागि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । विद्यालय शिक्षा कक्षा १ देखि १२, साधारण धारतर्फको उच्च शिक्षा र प्राविधिक धारतर्फको शिक्षालाई समेटेर छुट्टाछुट्टै ऐन जारी गर्ने गृहकार्य सुरु भएको जानकारी प्रवक्ता शर्माले दिए ।

छुट्टाछुट्टै ऐन ल्याउने मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी भए पनि सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सहमति लिन बाँकी छ । ‘नयाँ शिक्षा नीतिअनुरूप विधेयक ल्याउने शिक्षा मन्त्रालयको आन्तरिक तयारी हो,’ उनले भने, ‘प्रारम्भिक चरणमा छौं ।’ विश्वविद्यालयहरूको छाता ऐन र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐनलाई समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐनभित्र ल्याउने गरी छलफल चलिरहेको मस्यौदा कार्यदलले जनाएको छ ।

विश्वविद्यालयका एकीकृत सेवा आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्तावसमेत गरिएको छ । २०७५ सालमा जारी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत कात्तिक १९ गते मन्त्रिपरिषद्ले संघीय शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको भए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनसमेत गोप्य राखेको सरकारले नीतिसमेत सार्वजनिक नगरी ऐन निर्माण प्रक्रिया थालेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट