काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमि विषयका विज्ञको समितिले यससम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका विषयको छलफलमा उहाँले विगतमा विज्ञ राख्नुपर्ने भूमि समस्या समाधान आयोगमा राजनीतिक मानिस राखिएका कारण समस्या समाधान नभएको बताउनुभयो । अहिलेको सरकारले विज्ञ संलग्न समिति गठन गरेर यो समस्या समाधान गर्ने मन्त्री रावलको प्रतिबद्धता थियो ।
“सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई दिन लागिएको रु २५ करोडको बजेट हामी सरकारमा आएर व्यवस्था गरेका होइनौँ, यो गत वर्ष जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटकै पैसा राखेर चक्रीय कोष बनाएका हौँ, हामीले केही नयाँ गरेका छैनौँ, पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुली गर्न १५ दिने सूचना निकाल्दा धेरै ऋणी सम्पर्कमा आएको मन्त्री रावलले बताउनुभयो । नआउनेको नाम सार्वजनिक गरेपछि थप ऋणी सम्पर्कमा आएर ऋण तिर्ने वातावरण बनेको बैठकमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
अव्यवस्थित बसोवासीका सन्दर्भमा पहिचान र व्यवस्थापनविना केही नगरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले डोजर आतङ्क भनी अतिरञ्जित गरिएको गुनासो गर्नुभयो । पीडित नभई पीडितका आडमा विभिन्न गतिविधि गर्नेहरूमात्र डराउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । भइरहेको संरचनालाई प्रयोग गरेर नै भूमि समस्या समाधान गरिने र यसका लागि आजै भूमि व्यवस्था र शहरी विकास मन्त्रालयको बैठक बस्न लागेको जानकारी पनि सो अवसरमा मन्त्री रावलले गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा सभापति अशोककुमार चौधरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद केपी खनालको संयोजकत्वमा आन्तरिक कार्यविधि अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको जानकारी गराउनुभएको थियो । उपसमितिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष सुब्बा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रेमबहादुर वयक र राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का ताहिर अलि भाट सदस्य रहनुभएको जानकारी उहाँले गराउनुभएको थियो ।
बैठकमा सांसदहरू उमेश ढकाल, उत्तमप्रसाद पौडेल, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, सुरेशकुमार चौधरी, शम्भुप्रसाद ढकाल, केपी खनाल, वासुमाया तामाङ, आशिका तामाङ, सन्तोष सुब्बा, समिना मियाँ, ताहिर अलि भाट, राजीव खत्री, सुजाता तामाङ, पुनम अग्रवाल, माधवबहादुर थापा, प्रेमबहादुर वयक, गङ्गालक्ष्मी अवाललगायतले भूमिसम्बन्धी देशका विभिन्न स्थानमा देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्ने, सहकारी पीडितको बचत रकम छिटो फिर्ता गरिनुपर्ने, बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारीलगायतलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, गुठीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानकै लागि अध्यादेशबाट सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो । सहकारीको कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिएको, गुठीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ गुठी ऐन मस्यौदा गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजाल र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिव रेग्मीले सहकारी र भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भइरहेका थप कामका बारेमा सांसदहरूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । रासस
