काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण मुलुकको उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा उहाँले पूर्वाधार अवरोधका कारण आर्थिक क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र पर्यटन विकासका सम्भावनाबारे आफ्ना सुझावहरू दिनुभएको हो । सांसद राणाले बाढी–पहिरोका कारण सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा कच्चा पदार्थ ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भई उद्योगहरू बन्द हुने स्थिति आएको बताउनु भयो ।
उहाँले सडक अवरोधलाई ‘रेड अलर्ट’ मा राखेर नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसहितको संयन्त्र परिचालन गरी तत्काल मर्मत तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ ।
यसैगरी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र सञ्चार मन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा सांसद राणाले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नयाँ अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । उहाँले नेपालका सम्पदा क्षेत्रहरूलाई ’नो कार जोन’ (सवारी निषेधित क्षेत्र) का रूपमा विकास गर्न र ती स्थानमा स्तरीय रेस्टुरेण्ट तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामान्य ३०–३५ मिटर सडक बिग्रँदा पनि धेरै दिनसम्म यातायात अवरुद्ध हुने गरेको छ, जसले उद्योग, राजस्व र रोजगारीमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।’
छलफलका क्रममा सांसद राणाले सरकारले गरिरहेका कतिपय कामहरूको प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ । सरकारबाट भइरहेका सकारात्मक कार्यहरूले निजी क्षेत्र र जनप्रतिनिधिहरूलाई थप उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नेपाललाई विश्व मानचित्रमा विशिष्ट पहिचान दिलाउन पर्यटन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद न्यौपानेले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि परम्परागत पर्यटनभन्दा भिन्न र नवीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य र शान्त वातावरणलाई उपयोग गर्दै वैदेशिक रोजगारी वा अन्य क्षेत्रबाट अवकाश प्राप्त गरेका विदेशी नागरिकहरूका लागि ‘रिटायर्ड लाइफ’ (अवकाश जीवन) बिताउने उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रश्ताव अघि सार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाललाई विश्वसामु फरक ढङ्गले चिनाउन उच्च हिमाली क्षेत्रमा नमूना बस्तीहरू बसाएर पर्यटनको नयाँ स्वरूप विकास गर्न सकिन्छ ।अहिलेसम्म ओझेलमा रहेका र संसारले नदेखेका प्राकृतिक चिजहरूलाई उजागर गर्ने गरी आगामी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले व्यक्तिगत धारणा दिनुभन्दा संस्थागत प्रक्रिया र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
न्यायालयको नेतृत्वका सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै व्यक्तिको इच्छाभन्दा पनि देशको आवश्यकता के हो र कसले नेतृत्व गर्दा न्यायालय ताजगी हुन्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । न्यायका विकृतिहरूलाई भण्डाफोर गर्दै ठोस परिवर्तन ल्याउनेतर्फ संसदीय समितिहरूले जिम्मेवार ढङ्गले काम गर्नेछन् ।’
न्यायालयको गरिमा कायम राख्न र गरिब तथा निमुखाले न्याय पाउने सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित समितिहरूमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
