१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सरकारका गतिविधि र मन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख सचेतक दुलालको आपत्ति भिक्षु पन्नाकरद्वारा स्वयम्भू महाचैत्यको दर्शन गण्डकी प्रदेशले ल्यायाे ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखकाे बजेट सरकार गैरजिम्मेवार बनेको सांसद अध्यक्ष राईको आरोप, पूर्वाधार मन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना परराष्ट्रमन्त्री खनाल र सिपिसी विदेश विभाग प्रमुख लिउबिच भेटवार्ता, के-के भयाे कुराकानी ? अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको १६ वर्षपछि ६ वटा सम्पदा परे राष्ट्रिय सूचीकरणमा एमाले कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार छः सांसद बराल मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधि सभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारको विकास बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै पछाडि रोजगार सेवा केन्द्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य बढाउन सरोकारवालाको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सीमा विवादबारे पुस पहिलो सातासम्म वार्ता गर्न भारतलाई नेपालको प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौं । भारतले नेपालको कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको दुई सातापछि सरकारले पुस पहिलो सातासम्म वार्ताका लागि भारतलाई पत्र पठाएको छ । यसै साता पठाएको पत्रमा नेपालले भारतबाट कालापानी समेटेर एकतर्फी सार्वजनिक गरिएको नक्साप्रति असहमति राख्दै वार्ताको मिति प्रस्ताव गरेको छ । तर, भारतले जवाफ पठाएको छैन ।

‘पुस पहिलो सातासम्म परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि औपचारिक प्रस्तावसहितको कूटनीतिक पत्राचार गरेका छौँ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पुस पहिलो साताको मिति र वार्तास्थल काठमाडौंसमेत प्रस्ताव गरेर पठाएका छौँ ।’ बिहीबार नारायणहिटीमा आयोजित एक कार्यक्रमपछि पत्रकारमाझ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि भारतसँग वार्ताको प्रयास भइरहेको बताएका थिए ।

परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले पनि वार्ताको प्रस्ताव गरेको र समन्वय गरिरहेको बताए । भारतले १६ कात्तिकमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुई देशबीच क्रिया–प्रतिक्रिया चले पनि कूटनीतिक प्रयास दुई सातापछि सुरु भएको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले वार्तामा बस्न भारत तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

दुई देशबीच सुस्ता र कालापानीका सम्बन्धमा विवाद समाधान गर्न परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्र तोकिएको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयले १६ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको कालापानीलाई आफ्नो मानचित्रमा राखेको थियो । सरकारले २० कात्तिकमा विज्ञप्तिमार्फत नेपालको कालापानीलाई भारतीय नक्सामा राख्ने निर्णय मान्य नभएको स्पष्ट पारेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २३ कात्तिकमा आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, मधेसकेन्द्रित राजपाका शीर्ष नेतादेखि पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट