काठमाडौं । विभिन्न निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, फर्म तथा कम्पनीले ढिलासुस्ती तथा लापर्बाही गर्ने र नियमअनुसार काम नगर्ने प्रवृत्ति झनै बढेर गएको छ । व्यवसायी तथा कम्पनीको ढिलासुस्ती र लापर्बाहीका कारण सरकार आलोचित हुँदै आएको छ । सरकारले समयभित्रै काम नगर्ने तथा सम्झौताको पालना नगर्ने व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्दै आए पनि ढिलासुस्ती हट्न सकेको छैन ।
स्वदेशी व्यवसायी तथा कम्पनी मात्र नभएर दर्जनौं विदेशी कम्पनीसमेत नेपाल सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार सार्वजनिक निकायसँग गरेको खरिद सम्झौताविपरीत काम गर्ने, समयमा काम पूरा नगर्ने तथा काममा लापर्बाही तथा अटेरी गरी जिम्मेवारी नलिनेलाई सरकारले कारबाही गरी कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । लामो समयसम्म काम नगर्ने, तोकिए बमोजिमको गुणस्तरीय काम नगर्ने तथा सम्झौताको उल्लंघन गर्नेलाई पनि सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ ।
सरकारले बर्सेनि व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कारबाही गरे पनि ढिलासुस्ती तथा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीको संख्या झनै बढेर गएको हो । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ६ व्यवसायी तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म ३ सय १० भन्दा बढी कालोसूचीमा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा १० वटा, २०६६/६७ मा १५ वटा, २०६७/६८ मा ८ वटा व्यवसायी तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए । यस्तै, २०६८/६९ मा २५ वटा, २०६९/७० मा १३ वटा, २०७०/७१ मा ३० वटा गरी जम्मा १ सय ७ व्यवसायी तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए ।
यसैगरी, २०७१/७२ मा ३६ वटा, २०७२/७३ मा १८ वटा, २०७३/७४ मा ४७ वटा, २०७५/७६ मा ५० वटा गरी गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३ सय १० व्यवसायी, फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारले विदेशी दर्जनौं कम्पनीलाई समेत कारबाही गरी कालोसूचीमा राखेको छ । चिनियाँ कम्पनी सेन्जेन फराड इलेक्ट्रिकलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन् २०२१ जुलाईसम्म कालोसूचीमा राखेको छ ।
यस्तै, चिनियाँ अर्को कम्पनी हुईझु झोंगचेंग इलेक्ट्रिक टेक्नोलोजी कम्पनी पनि कालोसूचीमा परेको छ । प्राधिकरणको अनुरोधमा सार्वज्निक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन् २०२२ जुलाईसम्म कालोसूचीमा राखेको छ । यस्तै, नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको अनुरोधमा चीनकै चाइना सानिक्स कन्ट्रक्सन ग्रुप र विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधमा सेन्ट्रल चाइन पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड लिमिटेड पनि सन् २०२२ सम्म कालोसूचीमा छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको अनुरोधमा भारतीय एक कम्पनी पनि कालोसूचीमा छ ।
इन्डस्ट्रियल एसोसिएसन २३८–बी नाम कम्पनी सन् २०२० अप्रिलसम्म कालोसूचीमा छ । दुबईको कमोडिटी फस्र्ट कम्पनी भने एक वर्ष कालोसूचीमा परेपछि फुकुवा भएको छ । सन् २०१७ जुलाई १२ देखि २०१८ जुलाई ११ सम्म कालोसूचीमा परेको थियो । हङकङको वल्र्डवाइड कन्सर्न लिमिटेड दुई वर्षपछि कालोसूचीबाट हटेको छ । यस्तै, नेदरल्यान्डको जोह इन्सेडे स्टाम्प कम्पनीलाई पनि दुई वर्ष कालोसूचीमा राखेर अघिल्लो वर्ष फुकुवा गरिएको थियो ।
यस्तै, भारतको भ्रमपुत्र इन्फास्टक्चर लिमिटेड पनि एक वर्ष कालोसूचीमा परेको थियो । हाल फुकुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत साउनदेखि रमण–पप्पु जेभीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । द कञ्चनजंघा/लामा बिल्डर्स जेभी, लोकवीर एन्ड बेताली/नेपाल/प्रगति जेभी, जोशी ब्रदर्शलगायत दर्जनौं फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को व्यवस्थाअनुसार कानुनविपरीत कार्य गर्ने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीलाई उसको कार्यको गाम्भीर्यताको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय एक वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखी खरिद कार्यमा भाग लिनबाट रोक लगाउने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा राख्न अनुरोध हुँदा प्रक्रिया नै नपुर्याई आउने गरेको भन्दै कार्यालयले समयमै कालोसूचीमा राख्न अप्ठ्यारो हुने गरेको जनाएका छ । राजधानी दैनिकबाट
