१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
निर्वाचन आयोगलाई प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सांसद पुनको जोड निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षा निकायको भुमिकामाथि सांसद खत्रीको प्रश्न लघुवित्त पीडितले थाले आमरण अनसन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छः प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्ले निर्वाचन आयुक्तको कार्ययोजना मापनयोग्य र नतिजामुखी हुनुपर्छः दंगाल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसरदेखि ई–भोटिङसम्म, यस्ताे छ प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको कार्ययोजना देवानगञ्ज हिंसाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न राप्रपाको माग, पीडितलाई न्याय दिन आग्रह निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीः उपनेता अर्याल गण्डकी प्रदेशका दुई हजार ४३१ व्यावसायिक फर्मलाई कानुनी कारबाही नेपाल–क्यानडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बैठक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाउनु सरकारको बदनियतः आङ्देम्बे



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

मंगलवार संसद समन्वय बोर्डको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत सरकारले संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो ।

उहाँले सरकारले आफ्ना अनुकूल व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गरी आयोगहरु आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नियतले अध्यदेश ल्याएको बताउनु भयो ।

उहाँले अध्यादेशमार्फत भएका निर्णयविरुद्ध संसदमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने चेतावनी दिनुभयो । सबै अध्यादेश जारी भइसकेपछि मात्रै संसद बोलाइने सरकारको निर्णयले समेत सरकारको बदनियतको संकेत गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी यहाँ बस्दाबस्दै पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आएको छ । यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । राज्यले आफ्नो अनुकुल महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गरी नियन्त्रणमा राख्ने खालको तथा प्रतिपक्ष र प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाबाट व्यक्त भएको नागरिकको भावनालाई कुल्चिएर जस्तो प्रवृत्ति सरकारले प्रस्तुत गरेको छ ।

यसका विरुद्धमा हामी संसदमा सशक्त आवाज उठाउँछौँ । यतिका धेरै अध्यादेश पास भइसकेपछि संसद बोलाइनुले पनि सरकारको बदनियत देखिन्छ ।’

उहाँले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा समेत मानवीय समवेदनलाई ख्याल नगरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सुकुम्बासी परिवारको उचि व्यवस्थापन नगरीकनै डोजर चलाउँदा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भयो ।–न्युज एजेन्सी नेपाल




भर्खरै