७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रक्षा मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति



अ+ अ-

काठमाडौं । रक्षा मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक लक्ष्यअनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ । मन्त्रालयको त्रैमासिक अवधिसम्मको प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आज यहाँ भएको बैठकमा सो जानकारी दिइयो ।

मन्त्रालयअन्तर्गत कोशी कोरिडोर (च्याम्ताङ–घोङ्घप्पा) सडक आयोजना, कर्णाली सडक आयोजना र बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभञ्जाङ सडक आयोजनाको यस अवधिमा १०० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको देखिएको छ ।

त्यस्तै, महाकाली कोरिडोर (तुषारपानी–टिङ्कर) सडक आयोजनाको प्रगति ८२ दशमलव ९९ प्रतिशत र राष्ट्रिय चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति ८० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौँ–तराई/मधेस दू्रतमार्ग सडक आयोजनाको ३४ दशमलव चार प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको ३५ दशमलव ७३ प्रतिशत र बङ्करदेखि ब्यारेक आयोजनाको प्रगति २३ दशमलव ५० प्रतिशत प्रगति रहेको छ ।

प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले कोरिडोर निर्माणमा ‘ट्र्याक’ खोल्नका लागि आवश्यक बजेटको कमीले क्षमताअनुसार काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । साथै उहाँले आफूहरूको ध्यान दू्रतमार्ग आयोजना सम्पन्न गर्नमा बढी केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै आयोजनामा देखिएका चुनौती समाधानका लागि वर्तमान परिस्थितिमा थप सहज हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयको प्रगति राष्ट्रिय तुलनामा सन्तोषजक भए पनि आयोजनामा देखिएका अन्य अवरोध तथा चुनौती रक्षा मन्त्रालय एक्लैले समाधान गर्न गाह्रो हुने हुँदा मन्त्रालयगत समन्वय र सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल सो सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन र आवश्यक पहुँच मार्गको स्तरोन्नतिका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण पौडेलले प्रगति समीक्षासम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो