३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेशभर समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिने छः मुख्यमन्त्री शाह



अ+ अ-

काठमाडाैँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशभर समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिने बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशभर समानुपातिक रूपमा बजेट वितरण गरिने उल्लेख गर्दै सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी बजेट सुझाव समिति गठन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले बजेट निर्माण तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै ‘बजेट सुझाव समिति’ गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय बजेट सुझाव समिति गठन गरेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहले ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थललाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएकाले सोहीअनुसार योजना तर्जुमा गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री शिवराज भट्टलाई निर्देशन दिनुभयो ।

यस्तै, ‘कोटेसन’ मार्फत कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिँद उहाँले त्यस्तो कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई निर्देशन दिनुभयो ।

“प्रदेश सरकारले रु २५ लाखभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेछैन”, मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन हुने छैनन् ।” कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा सङ्कल्पसहित अघि बढ्नुपर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनजस्ता प्राथमिक क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र दिगो विकास योजना लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।