काठमाडाैँ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका इन्धनको मूल्य तत्काल घटाउन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले निर्धारण गर्ने मूल्यअनुसार नेपाल आयल निगमले इन्धन खरिद गर्नुपर्ने भएकाले मूल्य घटाउन सरकारसँग सीमित विकल्प मात्र रहेको बताएका छन् ।
मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले हालको अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणाली र खरिद मूल्यका कारण इन्धन सस्तो गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे।
सचिव राउतका अनुसार सरकारलाई कहिलेकाहीँ इन्धनको मूल्य बढाउनुपर्ने बाध्यता समेत रहने गरेको छ । उनले उपभोक्ताबाट मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने दबाब आइरहे पनि वर्तमान संरचनाअनुसार तत्काल राहत दिने गरी मूल्य घटाउने अवस्था नभएको बताए।
उनले सरकारले हाल खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल लगायतका वस्तुमा उपभोक्तालाई सहज बनाउन मूल्य समायोजनलाई सीमित राखेर काम गरिरहेको दाबी पनि गरे । स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा अझ उच्च मूल्य पर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।
“महँगोमा किन्ने र सस्तोमा बिक्री गर्दा पहिलेको सञ्चित मुनाफा पनि सकिएको अवस्था छ । त्यसैले सरकार बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो,” सचिव राउतले बैठकमा भने। उनले स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएमा मूल्य अझ माथि जान सक्ने भएकाले सरकारले हाल केही हदसम्म मूल्य नियन्त्रण गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने प्रयास गरिरहेको पनि उल्लेख गरे ।
उनले नेपाल आयल निगम मुनाफामा नरहेकाले कर्मचारीहरूलाई बोनस वितरण गर्ने अवस्था समेत नरहेको स्पष्ट पारे। लामो समयसम्म नाफा भएमा मात्र बोनस दिने व्यवस्था हुने भएकाले अहिले बोनस दिने कुनै आधार नभएको उनको भनाइ थियो ।
