काठमाडाैँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्रै निर्माणमैत्री भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार ‘लो बिडिङ’ समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि अझै पूर्ण समाधान भएको छैन । यद्यपि मूल्य समायोजन, मासिक भुक्तानी, जमानत व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा ‘डोमेस्टिक प्रिफरेन्स’ लगायत केही प्रावधान सकारात्मक छ ।
उनले निर्माण व्यवसायीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति समेत जनाए । यस्तो गतिविधिले लगानीको वातावरण बिग्रने, रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनले चेतावनी दिए ।
अध्यक्ष पाण्डेले भने, “हामीले ठेक्का हाल्नै भएन । अब आज ठेक्का हाल्न हामीलाई धेरै डर हुने भयो । किनकि कसैले आफ्नो ठेक्का चलाइदिएर ठेक्का पारिदियो भने त आफू जेल जानुपर्ने भयो । यो स्थितिलाई चाहीँ नियन्त्रण होस् भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आएका र्छाँै । मैले हालेको बोलपत्रै फरक आयो भनेर पनि भन्दा खेरि पनि कुनै कारबाही नभएपछि हामीले भन्न भन्न छोडेको हो । तपाईंले यसरी बुझ्नुप¥यो ।”
उनले इ–जिपी प्रणालीको विषयमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गरी कानूनसम्मत रहेको प्रतिवेदन दिएको विषयलाई पुनः उठाएर व्यवसायी पक्राउ गरिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । उनले निर्माण क्षेत्रमा अप्रत्याशित रुपमा २० लाखलाई रोजगारी दिएकाले यो क्षेत्रका समस्याप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।
