काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकारले भाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि ठूलो रकम खर्च गरिरहेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी नतिजा नदेखिएको भन्दै संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
भाषा दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको लगानी र वास्तविक उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर रहेको औंल्याए। “राज्यले करोडौं खर्च गर्ने, तर नयाँ पुस्ताले आफ्नै मातृभाषा नजान्ने अवस्था रहिरहे त्यो लगानी बालुवामा पानी हाल्नुजस्तै हुन्छ,” उनले भने।
उनले भाषा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित हुन नहुनेमा जोड दिँदै अब परिणाममुखी काम आवश्यक भएको बताए। विशेष गरी नेवा र तामाङ भाषालाई बागमती प्रदेशमा सरकारी भाषाको रूपमा स्थापित गरिए पनि व्यवहारमा यसको प्रयोग र सिकाइ कमजोर रहेको उनको भनाइ छ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवसमेत सुनाउँदै भने, “म आफैं नेवार हुँ, तर आफ्नै सन्तानलाई नेवारी भाषा सिकाउन सकेको छैन। यसरी नै जाने हो भने आन्दोलन र प्रयासको अर्थ के रहन्छ?”
उनले भाषा संरक्षणका लागि घर–घर, टोल–टोल र विद्यालय स्तरबाटै अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। साथै, मन्त्रालयले गरेको लगानीको आधारमा कति व्यक्तिले भाषा र लिपि सिके भन्ने स्पष्ट तथ्यांक संकलन र मूल्यांकन अनिवार्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
भाषासम्बन्धी ऐनको नियमावली ल्याउन ढिलाइ भएको स्वीकार्दै उनले छिट्टै नै त्यसलाई टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए। वैशाख २४ गते नै ल्याउने तयारी भए पनि लगातार परेको सार्वजनिक बिदाका कारण प्रक्रिया केही पछाडि धकेलिएको उनले बताए।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशमा आफ्नै प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने काम पनि अघि बढिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। यद्यपि, यसलाई प्रदेशले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा आन्तरिक बहस जारी रहेको उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले पनि स्थानीय भाषाको प्रवर्द्धनमा सरकार सक्रिय रहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
