काठमाडौं । मेडिकल शिक्षाको शुल्क समायोजनमा सहमति जुटेको छ । मंगलबार दिनभरको रस्साकस्सीबिच मध्यरातमा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजका सञ्चालकबीच दुई बुँदे सहमतिसँगै निर्धारण गरिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने र शुल्क समायोजन गर्ने विषयमा सहमति जुटेको हो । मंगलबार राति पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शुल्क समायोजनसँगै चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति समाधान हुने दाबी गरे ।
‘समस्या समाधान भइसकेको छ । अब विद्यार्थीले आन्दोलन रोकेर शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र २०७४/७५ र २०७५/७६ मा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले बुधबारदेखि नै बढी शुल्क फिर्ता या समायोजनको कार्य थालनी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शुल्क कार्यान्वयन प्रतिबद्धता पत्रमा २०७२/७३ र २०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा अयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । शैक्षिकसत्र २०७६/७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बुँदा शुल्क कार्यान्वयनपत्रमा समेटिएको छ । शैक्षिकसत्र २०७७/७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट कार्य अघि बढाइने सहमति भएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने विषयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल सञ्चालकबीच मंगलबार निर्णायक छलफल भएको थियो । यसअघि अतिरिक्त शुल्क समायोजन मात्रै गर्न सकिने तर फिर्ता गर्न नसकिने बताएपछि शिक्षामन्त्री पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छलफल गरेका थिए । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले शुल्क समायोजन गर्न सकिने ध्येयसहितको प्रतिबद्धता शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमक्ष गरेका थिए ।
तर, मन्त्री पोखरेलले समायोजन गर्न सकिने ‘झारा टार्ने’ प्रतिबद्धता स्वीकार गर्न नसकिने बताएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक फेरि आन्तरिक छलफल र सहमति गर्न भन्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए । यसबीचमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजमाथि तत्कालै ठगी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्ने शिक्षा र गृहमन्त्रीको तयारी थियो ।तर, लचिलो बनेर शुल्क फिर्ता गर्न तयार भए सहमति गर्ने आन्तरिक तयारी थियो । शिक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीको चेतावनी र ठगी मुद्दा अघि बढे पक्राउ परिने भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिसहित शिक्षा मन्त्रालयमा निर्णायक वार्तामा बसेका थिए ।
वार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलगायत थिए । यसअघि सरकारले शुल्क फिर्ता गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर पनि गम्भीर नबनेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार साँझ २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न लचिलो बनेका थिए ।
छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक सुरेश कनोडियो, बसरुद्दिन अन्सारी, सुनिल शर्मा लगायत बसेका थिए ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो ।
छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो ।नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विकास नयाँ शिक्षा योजनाको कार्यान्वयनसँगै त्रिभुवन विश्विद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भएको हो । नेपालका मेडिकल कलेजहरूको शुल्क, सम्बन्धन र गुणस्तरका सम्बन्धमा समीक्षा र पुनरावलोकन गर्न उच्चस्तरीय समिति २०६८ गठन भएको थियो । सो समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै शुल्क, सम्बन्धन र गुणस्तरबारे सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनले चारवर्षे एमबीबीएस अध्ययनमा प्रतिविद्यार्थी २७ लाख ४२ हजार २ सय १४ रुपैयाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्दा कलेजलाई राम्रै मुनाफा हुने ठहर गरेको थियो । त्यस्तै, सम्बन्धन र सिट निर्धारणमा पनि भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी हेरेर मात्र दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको शुल्क अध्ययन समितिले त्यसबेला एमबीबीएस पढ्न ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिस कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो प्रतिवेदन पनि थन्काएरै राखेको थियो ।
अनशनकै बलमा सरकारले मेडिकल कलेजको बेथिति अन्त्य गर्न भन्दै २०७१ सालमा प्रा.डा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । माथेमा प्रतिवेदनले शुल्क, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत आठ बुँदामा सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सुझावमा एमबीबीएस तहको कार्यक्रमको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ तोक्ने र यसलाई दामासाहीले वार्षिक रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने भनियो । तर, मेडिकल कलेजले सो शुल्क कार्यान्वयन नगरेपछि चिकित्सा शिक्षा शुल्क विवादले उग्र रूप लिँदै गएको थियो ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्ने भन्दै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी पटकपटक अनशन बसे । केसीको अनशनबाट चिकित्सा क्षेत्रमा भएका सुधारमध्ये शुल्क निर्धारण पनि प्रमुख थियो । चिकित्साशास्त्र शुल्क निर्धारण समितिले उपत्यकाभित्र एमबीबीएसतर्फ ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । विद्यार्थीहरूको आन्दोलन चर्किंदै गएपछि काउन्सिलले त्रिविका उपकुलपतिलाई २२ फागुन २०७५ मा पत्राचार गरेर शुल्कको समस्या रहेका अन्य मेडिकल कलेजलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
