१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी घटना : शान्ति र सद्भाव कायम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको आग्रह नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच अनुदान सम्झौता सम्पन्न भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्मित गुस्तल र प्रथमश्री महाविहारको आगम उद्घाटन लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि ४२ वटा कानुन खारेज र संशोधन हुँदैछन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले देवानगञ्ज घटनापछि सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सरकारको अपिल इथानोलसम्बन्धी पोस्टलाई लिएर भारतीय मन्त्रीद्वारा मेटासहितका कम्पनीविरुद्ध मुद्दा जापानको क्युशुमा ७.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प, सुनामीको चेतावनी फिर्ता युवती मृत फेला, माइती पक्षद्वारा निष्पक्ष छानबिनको माग भारतले धौलीगङ्गा बाँध खोल्ने भएकाले महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्क रहन आग्रह विदेशमा शाखा विस्तार गर्दै नेपाली रेष्टुरेन्ट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपराध बढेको रिपोर्टपछि अनलाइन छली नियन्त्रणमा भारतले कडाइ गर्दै



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली। अनलाइन छलीमा वृद्धि हुँदा भारतले कडा सुरक्षा उपायहरू अपनाएको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैङ्कले अनलाइन अपराधमा भएको वृद्धिलाई रोक्न सिफारिसहरू खोजिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, फोन वा इमेलमार्फत ठगी गर्ने व्यक्तिहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग हुने डिजिटल भुक्तानी नेटवर्कका प्रयोगकर्ताहरूबाट वार्षिक अरबौँ डलर चोरी गर्ने गरेका बैङ्कको बुझाइ छ ।

भारतको विशाल डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले कम लागतको नवीन र वित्तीय समावेशीकरणको नमूनाको रूपमा विश्वव्यापी प्रशंसा प्राप्त गरेको छ ।

सन् २०२५ मा यस्ता ठगी गर्ने व्यक्तिले प्रयोगकर्ताहरूको करीव तीन अर्ब डलरको ठगी गरेका पाइएको छ यो सन् २०२१ को तुलनामा करिब ४० गुणा बढी हो ।

भारतीय रिजर्भ बैङ्कले यस महिनाको सुरुमा प्रकाशित एक सूचनामा भनेको छ, “डिजिटल भुक्तानीको सुनौलो सम्भावनालाई छलीसँग सम्बन्धित उजुरीहरूले गर्दा बाधा पुर्याएको छ।”

प्रयोगकर्ताहरूले मे ९ सम्म बैङ्कका सिफारिसहरू पठाउन सक्दछन्।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार अधिकांश घोटालाहरू ‘प्रणालीको प्राविधिक सम्झौता’ को सट्टा ‘सामाजिक इन्जिनियरिङ, जबरजस्ती वा प्रतिरूपणको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरूको हेरफेर’ को परिणाम हो।

छलीमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूको रूपमा अनलाइन प्रस्तुत गर्ने र ठूलो मात्रामा पैसा स्थानान्तरण गर्न मानिसहरूलाई लोभ्याउने वा धम्क्याउने गर्ने उदाहरणहरूले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतलाई बदनामी गराएको छ ।

सूचनामामा भनिएको छ, “सबै वर्ग, विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक जस्ता कमजोर समूहहरू अनलाइन ठगीको शिकार हुनेगरेका छन् ।”

“यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी प्रणाली र प्रक्रियाहरू लागु गर्नु तत्काल आवश्यक छ,” सूचनामा भनिएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले विचार गरिरहेका उपायमध्ये एक निश्चित रकमभन्दा माथिको भुक्तानी कार्यान्वयन गर्नु अघि ‘छोटो ढिलाइ’ गर्नु हो।

“यसले पीडितमा ठगीमा संलग्नकर्ताको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अवरोध गरेर र भुक्तानीकर्तालाई लेनदेनमा पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएर निवारक नियन्त्रणको रूपमा कार्य गर्न सक्छ,” बैङ्कले तर्क गरेको छ ।

बैङ्कले ‘उच्च मूल्यको डिजिटल लेनदेनका लागि विश्वासिलो व्यक्ति’ द्वारा प्रमाणीकरणको अतिरिक्त तहलाई पनि विचार गरिरहेको बताएको छ।

केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दशकमा भारतमा डिजिटल कारोबारको मात्रा ३८ गुणाले बढेको छ भने लेनदेनको मूल्य तीन गुणाले बढेको छ । (रासस/एएफपी)