९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अपराध बढेको रिपोर्टपछि अनलाइन छली नियन्त्रणमा भारतले कडाइ गर्दै



अ+ अ-

नयाँ दिल्ली। अनलाइन छलीमा वृद्धि हुँदा भारतले कडा सुरक्षा उपायहरू अपनाएको छ ।

भारतको केन्द्रीय बैङ्कले अनलाइन अपराधमा भएको वृद्धिलाई रोक्न सिफारिसहरू खोजिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, फोन वा इमेलमार्फत ठगी गर्ने व्यक्तिहरूले व्यापक रूपमा प्रयोग हुने डिजिटल भुक्तानी नेटवर्कका प्रयोगकर्ताहरूबाट वार्षिक अरबौँ डलर चोरी गर्ने गरेका बैङ्कको बुझाइ छ ।

भारतको विशाल डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले कम लागतको नवीन र वित्तीय समावेशीकरणको नमूनाको रूपमा विश्वव्यापी प्रशंसा प्राप्त गरेको छ ।

सन् २०२५ मा यस्ता ठगी गर्ने व्यक्तिले प्रयोगकर्ताहरूको करीव तीन अर्ब डलरको ठगी गरेका पाइएको छ यो सन् २०२१ को तुलनामा करिब ४० गुणा बढी हो ।

भारतीय रिजर्भ बैङ्कले यस महिनाको सुरुमा प्रकाशित एक सूचनामा भनेको छ, “डिजिटल भुक्तानीको सुनौलो सम्भावनालाई छलीसँग सम्बन्धित उजुरीहरूले गर्दा बाधा पुर्याएको छ।”

प्रयोगकर्ताहरूले मे ९ सम्म बैङ्कका सिफारिसहरू पठाउन सक्दछन्।

केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार अधिकांश घोटालाहरू ‘प्रणालीको प्राविधिक सम्झौता’ को सट्टा ‘सामाजिक इन्जिनियरिङ, जबरजस्ती वा प्रतिरूपणको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरूको हेरफेर’ को परिणाम हो।

छलीमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूको रूपमा अनलाइन प्रस्तुत गर्ने र ठूलो मात्रामा पैसा स्थानान्तरण गर्न मानिसहरूलाई लोभ्याउने वा धम्क्याउने गर्ने उदाहरणहरूले विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतलाई बदनामी गराएको छ ।

सूचनामामा भनिएको छ, “सबै वर्ग, विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक जस्ता कमजोर समूहहरू अनलाइन ठगीको शिकार हुनेगरेका छन् ।”

“यी मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न कानुनी प्रणाली र प्रक्रियाहरू लागु गर्नु तत्काल आवश्यक छ,” सूचनामा भनिएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले विचार गरिरहेका उपायमध्ये एक निश्चित रकमभन्दा माथिको भुक्तानी कार्यान्वयन गर्नु अघि ‘छोटो ढिलाइ’ गर्नु हो।

“यसले पीडितमा ठगीमा संलग्नकर्ताको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई अवरोध गरेर र भुक्तानीकर्तालाई लेनदेनमा पुनर्विचार गर्ने अवसर दिएर निवारक नियन्त्रणको रूपमा कार्य गर्न सक्छ,” बैङ्कले तर्क गरेको छ ।

बैङ्कले ‘उच्च मूल्यको डिजिटल लेनदेनका लागि विश्वासिलो व्यक्ति’ द्वारा प्रमाणीकरणको अतिरिक्त तहलाई पनि विचार गरिरहेको बताएको छ।

केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो दशकमा भारतमा डिजिटल कारोबारको मात्रा ३८ गुणाले बढेको छ भने लेनदेनको मूल्य तीन गुणाले बढेको छ । (रासस/एएफपी)