२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
देशलाई सधैँ कति सगरमाथा र गौतमबुद्धको नामले मात्रै चिनाइरहने ? – मन्त्री पौडेल चलचित्रकर्मीहरूको भावना समेट्ने गरी ऐन निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्धः मन्त्री तिमिल्सिना सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्त एएनओद्वारा सम्मानित पूर्व राष्ट्रिय गोलकिपर विशाल श्रेष्ठ राखेपको उपाध्यक्ष नियुक्त विश्वकप उद्घाटन समारोहः कसले प्रस्तुति दिँदैछन्, कहिले सुरु हुन्छ, कसरी हेर्ने विश्व फुटबलको महाकुम्भ आजबाट यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य तीन ठाउँमा नदी नियन्त्रण योजना निर्माण ‘ब्रेक फेल’ भएर क्रेन दुर्घटना : छ जना घाइते षडानन्दमा ‘एक घर एक धारा’ को पहुँच
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमआरपी स्टिकर नटाँसिएका सामग्रीको भन्सार जाँचपास बन्द



अ+ अ-

काठमाडौं । चीनबाट आयात गरिएका व्यवसायिक सामग्रीको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेले अस्थायी रूपमा बन्द गरेको छ ।

आयात गरिएका खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुमा अनिवार्य रूपमा उपभोक्ताका लागि अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गरिएको स्टिकर नटाँसिएका पाइएपछि भन्सार कार्यालयले यस्तो निर्णय लिएको हो ।

नेपालको प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि देशमा उत्पादन भएका उपभोग्य वस्तु नेपाल भित्र्याउँदा उपभोक्ता संरक्षणका लागि प्रत्येक प्याकेटमा एमआरपी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयातकर्ता व्यापारीहरूले उक्त नियम पालना नगरी सामग्री ल्याएपछि भन्सार जाँचपास रोकिएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार उत्पादक कम्पनी वा आयातकर्ता व्यवसायीले उपभोक्ता मूल्य उल्लेख नगरी सामान आयात गर्नु नियमविपरीत भएकाले त्यस्ता सामग्रीको भन्सार मूल्याङ्कन तथा जाँचपास रोकिएको हो ।

हाल उद्योग तथा जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित सामग्रीको भने मूल्याङ्कन गरी चलानी गरेर छाड्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि सरकारले जारी गरेका ऐन तथा नियम पालना गर्नु सबै सरोकार भएका निकायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले चीनबाट सामान आयात गर्दा प्रत्येक प्याकेटमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गरेर मात्रै ल्याउन सबै आयातकर्ता व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

एमआरपी स्टिकरबिना आयात गरिएका सयौँ ट्रक मालसामान हाल भन्सार हाताभित्र पार्किङ अवस्थामा रहेको रसुवा भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

नियम कार्यान्वयन कडाइका साथ अघि बढाइएपछि आयात प्रक्रिया केही समय प्रभावित हुने देखिए पनि यसले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन् ।